US Iran Peace Deal : अखेर अमेरिका-इराण यांच्यात करार ; दोन्ही देशाकडून सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी, ट्रम्प ओरडून म्हणाले,”It’s signed”
US Iran Peace Deal : अमेरिका आणि इराण यांच्यातील मागच्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेला संघर्षाला अखेर निर्णायक यश मिळाले आहे.

US Iran Peace Deal : अमेरिका आणि इराण यांच्यातील मागच्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेला संघर्षाला अखेर निर्णायक यश मिळाले आहे. दोन्ही देशांमधील सुरू असलेले युद्ध पूर्णपणे थांबवण्याच्या उद्देशाने, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. अमेरिकेच्या एका अधिकाऱ्याने याला दुजोरा दिला.
अमेरिकेच्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, फ्रान्समधील व्हर्साय पॅलेसमध्ये मॅक्रॉन यांच्यासोबत डिनरच्या वेळी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी अमेरिका-इराण कराराच्या हार्ड कॉपीवर अधिकृतपणे स्वाक्षरी केली आहे. यावेळी त्यांनी, स्वाक्षरी केलेल्या कराराची प्रत इराण आणि मध्यस्थी करणाऱ्या देशांनाही पाठवण्यात आली आहे.” अशीही माहिती दिली आहे.
अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हॅन्स आणि इराणचे मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकेर गालिबाफ यांनी रविवारी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. अमेरिकन अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर जवळपास 4 महिन्यांपासून दोन्ही देशांमध्ये सुरू असलेला संघर्ष संपुष्टात आला आहे.
जिनिव्हाच्या बैठकीचे वेळापत्रक अजूनही ठरलेले आहे US Iran Peace Deal :
करारावर स्वाक्षरी झाली असूनही, अमेरिका-इराण अधिकारी शुक्रवारी जिनिव्हा येथे भेटणार आहेत. इराणी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, स्वित्झर्लंडमध्ये शुक्रवारच्या बैठकीचा उद्देश करारावर स्वाक्षरी करणे नाही. मात्र, ही बैठक प्रत्यक्षात होणार की नाही, याबाबतचा अंतिम निर्णय येत्या काही तासांत घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
काय म्हणाले इस्माईल बगई? US Iran Peace Deal :
इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माइल बगई म्हणाले की तेहरानला कोणत्याही वाहतूक किंवा विमा निर्बंधांशिवाय तेल विकण्याची परवानगी दिली पाहिजे. त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर त्याला पूर्ण प्रवेश असावा. इराणच्या गोठवलेल्या मालमत्तेच्या प्रवेशातील अडथळे दूर करण्यासाठी अमेरिकेने आपली वचनबद्धता व्यक्त केली आहे, असेही ते म्हणाले.
या करारानंतर इराणचे म्हणणे आहे की, पुढील 60 दिवस दोन्ही देशांना संयम बाळगावा लागेल आणि कराराच्या अंमलबजावणीवर नकारात्मक परिणाम करणारे कोणतेही राजकीय, आर्थिक किंवा लष्करी पाऊल टाळावे लागेल.






