गळीत हंगामही लांबणीवर : जिल्ह्यातील ऊस क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात घट

रांजणी – पुणे जिल्ह्यात यंदा परतीचा पाउस सरासरीपेक्षा मोठ्या प्रमाणात पडला. या पावसामुळे शेतपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. उस पिकासाठी अग्रेसर असलेल्या जिल्ह्यात यंदा पावसामुळे उसाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. यंदाच्या पावसाच्या महापुराच्या नैसर्गिक आपत्तीचा फटका बसल्यामुळे जिल्ह्यातील ऊस क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात घट होण्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे.

चालू वर्षी गेल्या काही वर्षात पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणात पाउस झाला. अर्थात झालेल्या पावसाने शेतपिकांचे अतोनात नुकसान झाले. मोसमी पावसामुळे पडलेला परतीचा पाउस शेतकरी वर्गासाठी अडचणीचा ठरला. या पावसामुळे शेतातील उसाची उभी पिके नष्ट झाली. एकूणच यंदाचा दुष्काळ आणि पावसाचा महापूर या नैसर्गिक आपत्तीचा फटका पुणे जिल्ह्याला पहिल्यांदाच बसला आहे. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीमुळे यंदा जिल्ह्यातील साखर कारखानेदेखील उशिरा सुरु झाले आहेत. तर कारखान्यांची धुराडी लवकरच बंद होण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे.

जिल्ह्यात सहकारी आणि खासगी असे सुमारे 22 साखर कारखाने आहेत. या साखर कारखान्यांपैकी बहुतांशी साखर कारखान्यांना यंदा गाळपासाठी उस मिळेल की नाही? अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. मुळातच राज्यातही उसाच्या क्षेत्रात प्रचंड घट झाल्याने साहजिकच साखर उत्पादनात देखील घट होणार हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. राज्यात यंदा 518 लाख टन उस गाळपासाठी उपलब्ध होईल. तर सुमारे 58 लाख टनच साखर उत्पादन होईल असा साखर आयुक्तालयाचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षी राज्यात 107 लाख टन साखर उत्पादन झाले होते.

पुणे जिल्ह्यातील उसाच्या गाळपाचा विचार केला तर यंदा जिल्ह्यात उसाच्या गाळपात लक्षणीय घट होण्याची चिन्हे आहेत. जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांची धुराडी पेटणार असली तरी ऊस गाळपासाठी कारखान्यांना उसाचा पुरवठा होईल का, हा खरा प्रश्‍न आहे. यंदा पावसामुळे ऊस पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. त्यामुळे कमी उसाच्या उपलब्धतेमुळे साखर कारखानेही नेहमीपेक्षा उशिरा गाळप सुरु करण्याचे धोरण अवलंबले आहे.

मंत्री समितीची बैठक लांबल्याने…
एरवी साखर कारखान्यांना गाळप परवाने देण्याची प्रक्रिया सप्टेंबर-ऑक्‍टोबर महिन्यामध्ये राबविण्यात येते. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची बैठक होते. गळित हंगामासाठी साखर कारखान्यांना अधिकृतपणे परवाने देणे, हंगाम सुरु करण्याची तारीख ठरविणे त्यासाठी अटी, शर्ती निश्‍चित करणे, एफआरपी दराबाबत भूमिका ठरविणे. आदी धोरणात्मक निर्णय मंत्री समितीच्या बैठकीत घेतले जातात.

यंदा गाळप परवान्यांसाठी अर्ज स्विकारण्याची प्रक्रिया 2 महिने आधी राबविण्यात आली. 31 ऑगस्ट अखेर अर्ज स्विकारले जाणार असल्याबाबतची परिपत्रक साखर आयुक्तालयातून काढले होते. प्रशासकीय पातळीवर साखर कारखाने सुरु करण्याची तयारी सुरु झाली आहे. मंत्री समितीची बैठकच झालेली नसल्याने गळीत हंगाम सुरु करण्याची प्रक्रिया रखडली आहे.