इंदापूर : इंदापूर तालुका दुष्काळी जाहीर झाल्यानंतर शासनाच्या नैसर्गिक आपत्ती मदत निकषांनुसार बाधित शेतकऱ्यांना मदत मिळण्याची प्रक्रिया सुरू असताना, काटी गावातील अनेक बाधित शेतकऱ्यांच्या शेतपिकांचे पंचनामे महसूल विभागाकडून अपेक्षित पद्धतीने होत नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. शासनाचे धोरण शेतकरीहिताचे असताना स्थानिक पातळीवर प्रशासनाकडून सहकार्य का मिळत नाही, असा संतप्त सवाल करीत काटी ग्रामस्थांनी नागोबा मंदिराच्या कट्ट्यावर विशेष सभा घेत प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीचा निषेध केला.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या पीक नुकसानीच्या प्रकरणात शासनाच्या मदत प्रक्रियेत बाधित क्षेत्राची प्रत्यक्ष पाहणी, पंचनामा, त्याची तहसील कार्यालयाकडे नोंद व पुढील प्रशासकीय कार्यवाही हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाच्या माहितीनुसार पीक नुकसानीच्या प्रकरणात शासकीय अधिकारी बाधित क्षेत्राचा पंचनामा करून तो तहसील कार्यालयाकडे सादर करतात आणि त्यानंतर जिल्हास्तरावर माहितीचे संकलन केले जाते.
तसेच शासनाच्या यापूर्वीच्या दुष्काळ मदत निकषांमध्ये ३३ टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक पीक नुकसान झालेल्या बाधित शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष नुकसानीची नोंद व पंचनामा हा शेतकऱ्याच्या मदतपात्रतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

‘नुकसान झाले, मग पंचनामे का नाहीत?’ असा सवाल गावकरी करत होते. काटी गावातील शेतकऱ्यांनी विशेष सभेत प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. दुष्काळाची परिस्थिती शासनाच्या निदर्शनास आल्यानंतर तालुका दुष्काळी घोषित करण्यात आला, मात्र प्रत्यक्ष बाधित शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत शासकीय यंत्रणा पोहोचत नसेल तर दुष्काळी मदत कोणत्या आधारावर मिळणार? असा प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात आला.

प्रगतिशील बागायतदार व शेतीनिष्ठ शेतकरी साहेबराव मोहिते यांनी प्रशासनाला थेट इशारा दिला. ते म्हणाले, “शासनाने दुष्काळ जाहीर केला आहे. शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची वस्तुस्थिती शासनाच्या यंत्रणेने नोंदवून त्यांना नियमानुसार मदत मिळवून देणे अपेक्षित आहे. मात्र संबंधित विभागाकडूनच शेतकऱ्यांना अडचणी निर्माण होत असतील, तर हा प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही.

पंचनामे तातडीने करण्यात यावेत; अन्यथा शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी उपोषण करण्यात येईल. प्रशासनातील चुकीच्या कार्यपद्धतीबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे दाद मागून संबंधितांना त्यांची जबाबदारी दाखवून देऊ. या विशेष सभेस सुनील लवटे, सर्जेराव वाघमोडे, प्रवीण बारवकर, सुधीर यादव, सचिन परांडे, सचिन माने, अण्णासाहेब सोलनकर, दीपक बोराटे, सुभाष पाटील, डॉ. अमोल गोरे, दत्तू माने यांच्यासह गावातील शेतकरी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

कृषिमंत्र्यांसह शासन कारवाई करणार का?

दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना शासनाच्या मदतीपासून वंचित ठेवणारी कोणतीही प्रशासकीय त्रुटी असल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर शासन काय कारवाई करणार, असा सवालही ग्रामस्थांनी उपस्थित केला. राज्याचे कृषिमंत्री तसेच महसूल प्रशासनाने काटी गावातील परिस्थितीची दखल घेऊन प्रत्यक्ष पाहणी करून पात्र शेतकऱ्यांचे पंचनामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.