मुंबई- नियमितपणे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा हा मूलभूत अधिकार आहे. स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे उलटूनही जर नागरिकांना पाणी मिळवण्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागत असतील तर हे दुर्दैवी आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले.

ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी तालुक्‍यातील कांबे गावातील रहिवाशांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती एस जे काठवल्ला आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली आहे.

याचिकाकर्त्यांनी स्टेम वॉटर डिस्ट्रीब्यूशन आणि इन्फ्रा कंपनी, ठाणे जिल्हा परिषद आणि भिवंडी निजामपूर महानगरपालिकेचा संयुक्त उपक्रमानुसार त्यांना दररोज पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात यावा, अशी मागणी केली होती. सध्या महिन्यातून दोन वेळा फक्त दोन तासांसाठी पाणीपुरवठा होत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, दररोज पाणीपुरवठा केला जात असल्याचा दावा स्टेमचे व्यवस्थापकीय संचालक भाऊसाहेब दांगडे यांनी न्यायालयात केला. तसेच आम्ही एका ठराविक ठिकाणापर्यंत पाणीपुरवठा करतो. तिथून पुढे याचिकाकर्त्यांच्या घरी पाणी पुरवठा करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीची असल्याचे ते म्हणाले.

न्यायालयाने नमूद केले की, दररोज किमान काही तास तरी पाणी पुरवणे आवश्‍यक आहे. पाणी हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. लोक पाण्याशिवाय राहू शकत नाही. आणि स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनी पाण्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागताहेत, हे खरोखर दुर्दैवी आहे.

महाराष्ट्र सरकार आपल्या नागरिकांना पाणी पुरवण्यात अपयशी ठरले आहे असे म्हणण्यास आम्हाला भाग पाडू नका. राज्य सरकार असहाय्य आहे हे मानण्यास आम्ही नकार देतो. यासाठी राज्य सरकारच्या सर्वोच्च पदाधिकाऱ्याला बोलावून जाब विचारण्यासही आम्ही मागे हटणार नाही,असेही खंडपीठाने सुनावले.