नवी दिल्ली : डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायद्याच्या (डीपीडीपी) कलम ४४(३) मुळे माहिती अधिकार संपुष्टात येत आहे, असा दावा विरोधी पक्षाकडून करण्यात आला आहे. तसेच हा कायदा रद्द करण्याची मागणी कॉंग्रेस नेते गौरव गोगोई यांनी केली आहे. इंडिया आघाडीच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत गौरव गोगोई बोलत होते. गोगोई म्हणाले , लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव, द्रमुकचे टीआर बालू यांच्यासह १२० हून अधिक खासदारांनी डीपीडीपी कलम रद्द करण्यासाठी संयुक्त निवेदनावर स्वाक्षरी केली आहे. हे निवेदन केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना सादर केले जाईल. २०२३ मध्ये संसदेत या कायद्याच्या मंजुरीसाठी एक जेपीसी स्थापन करण्यात आली होती. हे विधेयक मंजूर करण्यात आले तेव्हा संपूर्ण देश मणिपूरच्या संदर्भात आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावाचा साक्षीदार होता. म्हणूनच, हे महत्त्वाचे विधेयक, ज्यावर विचारमंथन आणि चर्चा व्हायला हवी होती, सरकारने ते मंजूर केले. तेव्हापासून आम्ही या कायद्याच्या विविध परिणामांचा अभ्यास करत आहोत. या कायद्यातील सुधारणांचा थेट सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्कांवर आणि वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम होतो, असे ते म्हणाले. कोणत्याही व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती उघड करण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या कलमाबद्दल आणि आरटीआय कायद्यावरील त्याच्या परिणामांबद्दल नागरी समाज गटांकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे. या कायद्यासंदर्भात माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्र्यांकडे सामूहिक याचिकेद्वारे हा मुद्दा उपस्थित करण्यात येत आहे. संसदेने मंजूर केलेल्या डीपीडीपी कायद्याने माहिती अधिकार कायद्याचे नुकसान केले आहे, असे ते म्हणाले. दरम्यान, डीपीडीपी विधेयक ७ ऑगस्ट २०२३ रोजी लोकसभेने आणि ९ ऑगस्ट २०२३ रोजी राज्यसभेने मंजूर केले होते. त्यानंतर ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी राष्ट्रपतींनी शिक्कामोर्तब केला.
