पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत जिल्ह्यात दीड हजार प्रकरणांत दुबार वाटप

Double allotment of land: जिल्ह्यातील २५ प्रकल्पांमधील बाधित शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या जमिनींची माहिती एकाच डिजिटल प्रणालीवर संकलित करण्यात आली आहे. आतापर्यंत संकलित झालेल्या माहितीच्या तपासणीत दुबार वाटप झालेली १ हजार ५६३ प्रकरणे आढळली आहेत.

प्रत्यक्ष वाटपाचे आदेश झालेले सुमारे १० हजार लाभार्थी असल्याचा अंदाज आहे. उर्वरित सुमारे ४ हजार लाभार्थ्यांचे मूळ खातेदारांशी वारसदार म्हणून नाते पडताळून नोंदी अद्ययावत करण्याचे काम जिल्हा प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आले आहे.

जिल्ह्यातील एकूण २५ प्रकल्पांसाठी ३६ हजार ९६ हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्यात आले आहे. त्यात एकूण नोंदणीकृत प्रकल्पग्रस्तांची संख्या २२ हजार ९७६ आहे. त्यातील प्रत्यक्ष जमीन वाटप झालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ६ हजार ४५ इतकी आहे.

आतापर्यंत वाटप झालेले क्षेत्र १३ हजार ७८३ हेक्टर आहे. पुनर्वसन शाखेने विकसित केलेल्या डिजिटल डॅशबोर्डवर ही माहिती एकत्रित करण्यात आली आहे.

१९७६ पूर्वीच्या प्रकल्पांना जमीन संपादित झाली, की बाधित शेतकऱ्याला १०० टक्के पर्यायी जमीन देण्याची तरतूद होती. १९७६ आणि १९८६ चे कायदे लागू झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना रोख मोबदला हवा की पर्यायी शेतजमीन, असा पर्याय देण्यात आला.

यात ज्या शेतकऱ्यांना पर्यायी जमीन हवी होती, त्यांना मिळालेल्या भूसंपादनाच्या भरपाई रकमेपैकी काही ठिकाणी ६५ , तर काही ठिकाणी ७५ टक्के रक्कम शासनाकडे पुनर्वसन जमिनीसाठी दावा म्हणून परत जमा करावी लागत होती.

ज्या शेतकऱ्यांनी ६५ टक्के रक्कम शासनाकडे जमा न करता संपूर्ण रोख मोबदला उचलला, ते कायद्यानुसार पर्यायी जमिनीसाठी अपात्र ठरले. सध्या संबंधित भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडून ६५ टक्के रक्कम भरलेल्यांच्या मूळ पावत्या व याद्या मागवून नक्की किती शेतकरी पात्र आहेत, याची अचूक संख्या निश्चित केली जात आहे.

जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांची माहिती तलाठ्यांनी भरल्यानंतर आता संबंधित तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून त्याची पडताळणी करण्यात येत आहे. पडताळणीवेळी प्रत्येक पानावर त्यांची स्वाक्षरी व शिक्का मारून ती प्रमाणित केली जात असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.