नवी दिल्ली – कोविड-19 च्या रुग्णांच्या घराबाहेर “कोविड पॉझिटिव्ह’ अशी पोस्टर चिकटवली गेली तर या रुग्णांना अस्पृश्‍यासारखे वागवले जाते, असे निरीक्षण नोंदवून सर्वोच्च न्यायालयाने आज या संदर्भात तीव्र नाराजी व्यक्‍त केली.

अशा प्रकारचा कोणताही नियम आखून दिलेला नाही. निरोगी व्यक्‍तींच्या रक्षणासाठी अशा प्रकारे कोविड रुग्णांवर कलंक लावण्याचा कोणताही नियम केलेला नसल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.

मात्र वस्तुस्थिती वेगळी आहे. एकदा रुग्णांच्या घरावर अशा प्रकारची पोस्टर चिकटवली गेली, की या रुग्णांना अस्पृश्‍यासारखी वागणूक मिळत असल्याचे निरीक्षण न्या. अशोक भूषण, न्या. आर सुभाष रेड्डी आणि न्या. एम आर शाह यांच्या खंडपीठाने सांगितले.

त्यावर काही राज्ये स्वत: हून या विषाणूचा फैलाव रोखण्यासाठी या पद्धतीचा अवलंब करीत आहेत, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय पातळीवरील मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारे पुढील सुनावणी केली जाईल, असे न्यायालयाने सांगितले.

कोविड-19 बाधित रुग्णांच्या घरावर पोस्टर चिकटवली जात असल्याच्या संदर्भाने कुश कालरा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर अशी पोस्टर चिकटवली जाऊ नयेत, असा धोरणात्मक निर्णय केंद्र सरकार का घेऊ शकत नाही, अशी विचारणाही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडे केली.