West Bengal: पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या दौऱ्यावरून राजकारण चांगलेच तापले आहे. ९ व्या आंतरराष्ट्रीय संथाल परिषदेसाठी राष्ट्रपती बंगालमध्ये आल्या असताना, शिष्टाचार (प्रोटोकॉल) पाळला नसल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. यावर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आक्रमक पवित्रा घेत राष्ट्रपतींवरच टीकेची झोड उठवली आहे. “निवडणुकीच्या काळात भाजपच्या सांगण्यावरून राजकारण करू नका,” असा खळबळजनक सल्ला ममतांनी राष्ट्रपतींना दिला आहे. नेमकं प्रकरण काय? शनिवारी सिलिगुडी येथे झालेल्या संथाल परिषदेला राष्ट्रपती उपस्थित होत्या. यावेळी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी किंवा राज्याचे इतर कोणतेही मंत्री त्यांच्या स्वागताला उपस्थित नव्हते. यावर राष्ट्रपतींनी नाराजी व्यक्त करत म्हटले की, “कदाचित माझी धाकटी बहीण (ममता) माझ्यावर रागावली असावी.” या विधानानंतर भाजप आणि तृणमूल काँग्रेसमध्ये शाब्दिक युद्ध सुरू झाले. ममता बॅनर्जींचे गंभीर आरोप: मतदार यादीतून नावे वगळल्याच्या विरोधात धरणे आंदोलनावर बसलेल्या ममता बॅनर्जी यांनी राष्ट्रपतींच्या टीकेला उत्तर दिले. त्या म्हणाल्या, “आम्ही राष्ट्रपतींचा आदर करतो, पण त्यांना भाजपचा अजेंडा राबवण्यासाठी बंगालमध्ये पाठवण्यात आले आहे. तुम्ही भाजपच्या जाळ्यात अडकला आहात. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड किंवा मणिपूरमध्ये जेव्हा आदिवासींवर अत्याचार झाले, तेव्हा राष्ट्रपतींनी आवाज का उठवला नाही? मतदारांच्या यादीतून हजारो आदिवासींची नावे काढली गेली, तेव्हा तुम्ही गप्प का होता?” हेही वाचा – राज्यसभा निवडणूक कशी होते? मते कशी मोजली जातात? जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया ममतांनी स्पष्ट केले की, हा कार्यक्रम एका खासगी संस्थेचा होता आणि राज्य सरकार त्यात सहभागी नव्हते. तरीही जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्तांनी राष्ट्रपतींचे रीतसर स्वागत केले आहे. पंतप्रधान मोदींचा पलटवार – या वादात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उडी घेत ममता सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. पंतप्रधान म्हणाले की, “तृणमूल सरकारने सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत. स्वतः आदिवासी समाजातून आलेल्या राष्ट्रपतींचा असा अपमान करणे लज्जास्पद आणि अभूतपूर्व आहे. लोकशाहीवर विश्वास ठेवणाऱ्या प्रत्येकासाठी ही खेदाची बाब आहे.” ममता बॅनर्जी यांनी जाहीर केले आहे की, त्यांचे खासदार डेरेक ओब्रायन आणि सुदीप बंडोपाध्याय राष्ट्रपतींची भेट घेतील. बंगाल सरकारने आदिवासी आणि विशेषतः संथाल समुदायासाठी राबवलेल्या योजनांचा अहवाल ते राष्ट्रपतींना सादर करतील. सध्या बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहत असताना, राष्ट्रपतींच्या दौऱ्यावरून सुरू झालेला हा वाद ‘आदिवासी व्होट बँक’ आपल्याकडे खेचण्यासाठी दोन्ही पक्षांकडून वापरला जात असल्याचे दिसत आहे.
