Donald Trump-Tariff policy। अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काल कराचे नवे दर जाहीर केले आहेत. त्यानुसार अमेरिकेकडून तब्बल 22 देशांना पत्रं पाठवण्यात आली आहेत. या पत्रांमध्ये त्या-त्या देशांसाठीचे नवे कर दर नमूद करण्यात आले आहेत. फिलिपाईन्स, श्रीलंका, ब्रुनेई, अल्जेरिया, लिबिया, इराक, मॉलडोव्हा आणि ब्राझील या देशांवर अमेरिकेने 20 ते 50 टक्क्यांदरम्यान कर आकारला आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लागू केलेली करप्रणालीची 1 ऑगस्टपासून अंमलबजावणी होणार आहे. मात्र अजून भारत आणि चीनवर अमेरिका किती टक्के कर लादणार, हे स्पष्ट झालेले नाही. गेल्यावेळी चीनवर प्रचंड कर लादल्यानंतर जागतिक बाजारपेठेत व्यापार युद्ध सुरु झाले होते. त्यामुळे अमेरिकेकडून सध्या सावधपणे पावले टाकली जात आहेत.

ट्रम्प यांनी या नव्या आयात शुल्कासोबत विशिष्ट वस्तूंवर वेगळे शुल्क आकारण्याचा विचारही बोलून दाखवला होता. आतापर्यंत अमेरिकेत आयात होणाऱ्या स्टील, अॅल्युमिनिअम आणि तांब्यावर शुल्क आकारण्याचा निर्णय जाहीर झाला होता. तसेच फार्मास्युटिकल उत्पादनांवरही अमेरिकेकडून कर लादण्यात आला आहे. जगभरातील विविध देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर याचे काय परिणाम होणार, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल. ब्राझील, श्रीलंका, सर्बिया या देशांवर मोठ्याप्रमाणात आयातशुल्क लादण्यात आले आहे. त्यामुळे आता भारतावर अमेरिका किती टक्के आयातशुल्क लादणार, याची उत्सुकता सर्वांना लागली आहे. Donald Trump-Tariff policy। 

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यापूर्वीच स्टील आणि अॅल्युमिनिअमवर यापूर्वी 50 टक्के शुल्क लादण्याचा निर्णय घेतला होता. नुकताच त्यंनी तांब्यावर देखील 50 टक्के टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेतला होता. यानंतर जागतिक भांडवली बाजारपेठेत मेटल स्टॉक्समध्ये मोठी घसरण पाहायला मिळाली होती. अमेरिकेमधील तांब्याचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि विदेशातून आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी तांब्यावर 50 टक्के टॅरिफ लावण्याच्या योजनेची घोषणा ट्रम्प यांनी केली होती.

कोणत्या देशावर किती टक्के कर? Donald Trump-Tariff policy। 
श्रीलंका- 30 टक्के
लिबिया- 30 टक्के
इराक- 30 टक्के
अल्जेरिया- 30 टक्के
फिलिपाईन्स- 20 टक्के
ब्रुनेई- 25 टक्के
मोलडोव्हा- 25 टक्के
म्यानमार- 40 टक्के
लाओस- 40 टक्के
कंबोडिया- 36 टक्के
थायलंड- 36 टक्के
बांगलादेश- 35 टक्के
सर्बिया- 35 टक्के
इंडोनेशिया- 32 टक्के
बोन्सिया आणि हर्झेगोव्हिनिया- 30 टक्के
दक्षिण आफ्रिका- 30 टक्के
जपान- 25 टक्के
कझाकिस्तान- 25 टक्के
मलेशिया- 25 टक्के
दक्षिण कोरिया- 25 टक्के
ट्युनिशिया- 25 टक्के
ब्राझील- 50 टक्के