नवी दिल्ली : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-१बी व्हिसाबद्दल केलेल्या घोषणेला भारत सरकारने संतुलित प्रतिसाद दिला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात या निर्णयाचे वर्णन दोन्ही देशांच्या आर्थिक हितांवर परिणाम करणारा निर्णय असे म्हटले आहे आणि उद्योग आणि धोरणकर्ते उपाय शोधण्यासाठी एकत्र काम करतील अशी आशा व्यक्त केली आहे.

या निर्णयामुळे प्रभावित झालेल्या व्यावसायिकांच्या कुटुंबांवर होणारा मानवीय परिणाम कमी करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले, एच-१बी व्हिसा कार्यक्रमावरील प्रस्तावित निर्बंधांबाबतच्या अहवालांची सरकारला जाणीव आहे. भारतीय उद्योगांसह सर्व प्रभावित पक्ष या निर्णयाच्या संपूर्ण परिणामांचा अभ्यास करत आहेत. भारतीय उद्योगाने आधीच एक प्राथमिक विश्लेषण प्रसिद्ध केले आहे, जे व्हिसा कार्यक्रमाबद्दलच्या काही गैरसमजुती दूर करते.

त्यांनी भर दिला की भारत आणि अमेरिका उद्योग, नवोपक्रम आणि सर्जनशीलतेमध्ये भागीदार आहेत. म्हणूनच, सर्वोत्तम मार्ग निश्चित करण्यासाठी ते एकत्र काम करतील अशी आशा आहे. जयस्वाल पुढे म्हणाले, कुशल प्रतिभेच्या हालचाली आणि देवाणघेवाणीने अमेरिका आणि भारतातील तांत्रिक विकास, आर्थिक वाढ, स्पर्धात्मकता आणि संपत्ती निर्मितीमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.

धोरणकर्ते दोन्ही देशांमधील लोकांमधील संबंध मजबूत करण्यासह परस्पर फायद्यांवर आधारित अलीकडील कृतींचे मूल्यांकन करतील. या हालचालीमुळे कुटुंबांसाठी मानवतावादी समस्या निर्माण होऊ शकतात, कारण त्यामुळे त्यांचे जीवन विस्कळीत होईल. शेवटी, परराष्ट्र विभागाच्या प्रवक्त्याने आशा व्यक्त केली की अमेरिकन अधिकारी या समस्या योग्यरित्या सोडवतील.

भारताला प्रभावित करणारे निर्णय

ट्रम्प प्रशासनाने भारताच्या हितसंबंधांबाबत अलिकडेच घेतलेल्या अनेक नकारात्मक निर्णयांनंतरही, परराष्ट्र मंत्रालयाने अतिशय विचारपूर्वक निवेदन जारी केले आहे. गेल्या काही महिन्यांत, अमेरिकन सरकारने भारताच्या हितसंबंधांवर परिणाम करणारे किंवा अनावश्यक दबाव निर्माण करणारे अनेक निर्णय घेतले आहेत.

उदाहरणार्थ, भारतीय आयातीवर जगातील सर्वाधिक ५० टक्के कर लादण्यात आला आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल पुढील आठवड्यात या विषयावर चर्चा करण्यासाठी अमेरिकेला भेट देण्याची अपेक्षा आहे. भारताने यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिलेली नाही. यानंतर, भारतीय सहकार्याने इराणमध्ये बांधलेल्या चाबहार बंदराला अमेरिकेच्या निर्बंधांमधून दिलेली सूट रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने फक्त असे म्हटले आहे की ते या प्रकरणाचा अभ्यास करत आहे. दरम्यान, आता एच-१बी व्हिसाबद्दल निर्णय घेण्यात आला आहे.