Donald Trump : डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेतील इमिग्रेशन धोरणाबाबत एक मोठे पाऊल उचलले आहे, ज्यामध्ये क्युबा, हैती, निकाराग्वा आणि व्हेनेझुएला येथील ५,३०,००० स्थलांतरितांचे कायदेशीर संरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. या निर्णयानंतर, या स्थलांतरितांना सुमारे एक महिन्याच्या आत अमेरिकेतून काढता पाय करावा लागणार आहे.

ऑक्टोबर २०२२ मध्ये आर्थिक प्रायोजकांसह अमेरिकेत दाखल झालेल्या या देशांतील स्थलांतरितांचा पॅरोल दर्जा आता संपुष्टात येईल, अशी घोषणा गृह सुरक्षा विभागाने केली. या स्थलांतरितांना अमेरिकेत राहण्यासाठी आणि काम करण्यासाठी दोन वर्षांचा परवाना देण्यात आला होता, जो आता कालबाह्य झाला आहे. हे पाऊल ट्रम्प प्रशासनाच्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांविरुद्धच्या वाढत्या कारवाईचा एक भाग असल्याचं दिसून येत आहे.

पॅरोल प्रणालीच्या कायदेशीर दर्जाचा अंत :
मानवतावादी पॅरोल प्रणाली ही एक कायदेशीर व्यवस्था आहे जी युद्ध किंवा राजकीय अस्थिरतेचा सामना करणाऱ्या देशांतील लोकांना तात्पुरते युनायटेड स्टेट्समध्ये प्रवेश करण्यास आणि राहण्यास परवानगी देण्यासाठी वापरली जाते. या प्रणाली अंतर्गत, माजी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या कार्यकाळात क्युबा, हैती, निकाराग्वा आणि व्हेनेझुएला येथील लोकांना अमेरिकेत प्रवेश करण्याची परवानगी होती.

मात्र, ट्रम्प प्रशासनाने या प्रणालीचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होत असल्याचा आरोप केला आहे आणि म्हणूनच ती बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याअंतर्गत, लोकांना २४ एप्रिलनंतर अमेरिका सोडण्यास सांगण्यात आले आहे, ज्यामुळे मोठ्या संख्येने लोकांना हद्दपारीचा सामना करावा लागू शकतो.

ट्रम्प प्रशासनाची स्थलांतराबद्दलची भूमिका काय?
ट्रम्प प्रशासनाच्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांविरुद्धच्या कठोर भूमिकेमुळे, आतापर्यंत अमेरिकेतून विक्रमी संख्येने बेकायदेशीर स्थलांतरितांना हद्दपार करण्यात आले आहे. ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, बायडेन प्रशासनाने सुरू केलेला पॅरोल कार्यक्रम कायदेशीर मर्यादेबाहेर होता आणि म्हणूनच जानेवारी २०२५ मध्ये कार्यकारी आदेश जारी करून तो संपवण्याचा निर्णय घेतला.

हा निर्णय अमेरिकन सरकारच्या कडक इमिग्रेशन धोरणांचे प्रतिबिंब आहे, ज्यांचा परिणाम विशेषतः अशा देशांमधील स्थलांतरितांवर होतो ज्यांच्याशी अमेरिकेचे राजनैतिक आणि राजकीय संबंध ताणले गेले आहेत.

जो बायडेन यांचे इमिग्रेशन धोरण :
जो बायडेन यांनी २०२२ मध्ये व्हेनेझुएलाच्या स्थलांतरितांसाठी पॅरोल प्रवेश कार्यक्रम सुरू केला. त्यानंतर २०२३ मध्ये क्युबा, हैती आणि निकाराग्वा येथील स्थलांतरितांना समाविष्ट करण्यासाठी त्याचा विस्तार करण्यात आला. बायडेन प्रशासनाने या स्थलांतरितांना दोन वर्षांचा पॅरोल मंजूर केला, ज्यामुळे त्यांना अमेरिकेत काम करण्याची आणि राहण्याची परवानगी मिळाली होती.

मात्र, ट्रम्प प्रशासनाने या धोरणांना कायदेशीर सीमांचे उल्लंघन मानले आणि इमिग्रेशन धोरणात मोठे बदल केले, ज्यामुळे लाखो स्थलांतरितांचा कायदेशीर दर्जा धोक्यात आला आहे.

परिणाम आणि पुढील कारवाई :
ट्रम्प प्रशासनाच्या पॅरोल दर्जा रद्द करण्याच्या निर्णयाचे स्थलांतरितांमध्ये व्यापक परिणाम होणार आहेत. यापैकी किती लोकांना अमेरिकेत कायदेशीर दर्जा किंवा इतर संरक्षण पर्याय मिळाले आहेत हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

अमेरिकेत इमिग्रेशन धोरणावर राजकीय वादविवाद सुरू आहेत आणि या निर्णयामुळे क्युबा, हैती, निकाराग्वा आणि व्हेनेझुएलाच्या नागरिकांना त्यांच्या भविष्यासाठी इतर पर्यायांचा विचार करावा लागेल. ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे अमेरिकेत राहणाऱ्या लाखो स्थलांतरितांसाठी परिस्थिती अधिक कठीण होऊ शकते.