Donald Trump:  अमेरिकेच्या सिनेटने रशियावर आर्थिक दबाव वाढवणारे एक विधेयक मंजूर केले आहे, ज्याचा परिणाम भारतासह अनेक देशांवर होऊ शकतो. सिनेटने रशियाविरुद्धच्या नवीन निर्बंध विधेयकाला मंजुरी दिली.

हे विधेयक ८६ विरुद्ध १२ मतांनी मंजूर झाले. जर अमेरिकेने हा कायदा लागू केला, तर भारत, चीन, स्लोव्हाकिया, अझरबैजान आणि हंगेरीसारख्या देशांवर १००% शुल्क आकारले जाण्याची शक्यता जवळपास निश्चित आहे. मात्र, अंतिम निर्णय अमेरिकन सरकारचा असणार आहे.

रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मॉस्कोवर आर्थिक दबाव वाढवण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारने हे विधेयक सादर केले आहे. रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल आणि वायू खरेदी करणाऱ्या देशांना लक्ष्य करण्याची ट्रम्प यांची इच्छा आहे. रशियाकडून कोणीही तेल आणि वायू खरेदी करणार नाही, हे त्यांना सुनिश्चित करायचे आहे.

भारतासाठी ही चिंतेची बाब का आहे? Donald Trump: 

हे विधेयक भारतासाठी विशेषतः महत्त्वाचे आहे, कारण गेल्या काही महिन्यांत भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात वाढवली आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील सुरू असलेल्या युद्धामुळे आखाती देशांकडून होणाऱ्या तेल आणि वायूच्या आयातीत लक्षणीय अडथळा निर्माण झाला आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये तणाव कायम असल्याने भारत रशियाकडे वळला आहे.

एका इंग्रजी वर्तमानपत्रामधील एका वृत्तानुसार, अमेरिकन काँग्रेस सदस्य रिचर्ड ब्लुमेंथल यांनी पूर्वी म्हटले होते की, ज्या देशांची रशियन गॅसची खरेदी रशियाच्या एकूण गॅस निर्यातीच्या १५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, त्यांना काहीसा दिलासा मिळू शकतो. तथापि, या प्रस्तावाला अद्याप अंतिम स्वरूप देण्यात आलेले नाही.

ट्रम्प यांनी भारतावर एकूण ५० टक्के शुल्क लादले Donald Trump: 

अमेरिकेने रशियन तेल खरेदीवर शुल्क लावण्याची भारताला वारंवार धमकी दिली आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील तणाव कायम होता. ऑगस्ट २०२५ मध्ये, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारतावर अतिरिक्त २५ टक्के शुल्क लादले, ज्यामुळे एकूण शुल्क ५० टक्क्यांवर पोहोचले. या निर्णयाचा व्यापारावर लक्षणीय परिणाम झाला. तथापि, युद्धामुळे त्यांनी नंतर रशियन तेलाच्या खरेदीवर सूट दिली.

जून २०२६ मध्ये रशियाकडून भारताची कच्च्या तेलाची आयात ३४ टक्क्यांनी वाढून विक्रमी उच्चांकावर पोहोचली. सध्या भारत हा चीननंतर रशियाकडून कच्च्या तेलाचा दुसरा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. जर अमेरिकेने नवीन विधेयक लागू केले, तर त्याचा दोन्ही देशांमधील व्यापारावरही परिणाम होईल.