पुणे – शिक्षण विभागाच्यावतीने ई-गव्हर्नन्स कक्ष स्थापन करण्यासाठी जोरदार हालाचाली सुरू झालेल्या आहेत. हा कक्ष उभारण्यासाठी जागेचा शोध सुरू करण्यात आला आहे. याबरोबरच या कक्षा कामासाठी अधिकाऱ्यांचीही शोधाशोध सुरू झाली आहे.

शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने प्रशासकीय सुधारणेसाठी व गुणवत्ता वाढीसाठी उपक्रम राबविण्यात येतात. योजना गतिमान आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी ई-गव्हर्नन्स आवश्‍यक आहे. शालार्थ, यू-डायस प्लस, सरल, पवित्र, अकरावी प्रवेश, डीबीटी पोर्टल, आरटीई ऑनलाइन, शिक्षकांचे ऑनलाइन प्रशिक्षण, विविध डिजिटल उपक्रम राबविण्यात भर देण्यात येत आहे.

डिजिटल शाळा, तंत्रस्नेही शिक्षक यांची चळवळही वेगाने पसरत आहे. तांत्रिक क्षमतेचा अभाव असल्यामुळे संगणक प्रणाली तयार करणाऱ्या संस्थेवर देखरेख ठेवणे शक्‍य होत नाही. शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांच्याकडे या समितीच्या कामाची जबाबदारीही देण्यात आलेली आहे. सदस्य सचिव म्हणून शिक्षण संचालक अथवा शिक्षण सहसंचालक व दहा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्याचे अधिकारही शिक्षण आयुक्‍तांकडेच सोपविण्यात आलेले आहे.

आयटी कंपन्यांचे सहकार्य घेणार
ई-गव्हर्नन्सच्या कक्षासाठी शिक्षण आयुक्त कार्यालय, बालभारती, विद्या प्राधिकरण, राज्यमंडळ, शालेय पोषण आहार कार्यालय या ठिकाणी जागा मिळतेय का, याची चाचपणी सुरू झालेली आहे. सोयीची व सुविधांची युक्त असलेली जागा मिळाल्यानंतर संबंधित कार्यालयांकडून जागा मिळविण्यासाठी पत्रव्यवहार करण्यात येणार आहे. कक्ष उभारण्यासाठी आयटी कंपन्यांचे सहकार्यही घेण्यात येणार आहे.