Kolkata Doctor Rape Case – पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आज अपराजिता विधेयक मांडल्यानंतर आक्रमक शैलीत भाजपला घेरले. देशभरात महिला आणि बालकांच्या सुरक्षेची निश्‍चिती करणाऱ्या प्रभावी कायद्यांच्या अंमलबजावणीत अपयश आलेले दिसते. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामे द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.

बंगाल विधानसभेत संबंधित विधेयक सादर होताना गदारोळाची स्थिती होती. कोलकत्यामधील रूग्णालयातील बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाच्या निषेधासाठी भाजपच्या आमदारांनी घोषणाबाजी केली. त्यांनी ममता यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली.

त्यावरून ममतांनी जोरदार पलटवार केला. उत्तरप्रदेश आणि गुजरात यांसारख्या राज्यांत महिला अत्याचाराशी संबंधित गुन्ह्यांचे प्रमाण कितीतरी अधिक आहे. त्याउलट, बंगालमध्ये पीडित महिलांना न्यायालयांत न्याय मिळतो, असा दावा त्यांनी केला.

बलात्कार हा मानवतेला शाप आहे. तशा प्रकारचे गुन्हे रोखण्यासाठी सामाजिक सुधारणांची गरज आहे. दोषींना कठोर शिक्षा आणि पीडितांना तत्काळ न्याय यांची निश्‍चिती करण्यासाठी सध्याच्या कायद्यांमध्ये केंद्र सरकारने सुधारणा करावी अशी आमची अपेक्षा होती.

मात्र, त्या स्तरावरून कुठली आस्था दाखवण्यात आली नाही. त्यामुळे प्रथम बंगाल सरकारने पाऊल उचलले. आम्ही मांडलेल्या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर उर्वरित देशासाठी ते आदर्श ठरेल. पीडितांना तातडीने न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने आताच्या केंद्रीय कायद्यांमध्ये काही त्रुटी आहेत. त्या दूर करण्याचा प्रयत्न आमच्या विधेयकातून करण्यात आला आहे.

त्यामुळे आमचे विधेयक ऐतिहासिक असल्याचे ममतांनी म्हटले. कोलकत्यामधील प्रकरणावरून ममतांची कोंडी झाली आहे. ती फोडण्यासाठी त्यांच्या सरकारने विधेयक आणल्याचे मानले जाते.

पीडितेच्या आईचे पंतप्रधान मोदींना पत्र
ज्या डॉक्टर महिलेच्या प्रकरणानंतर ममता बॅनर्जी यांनी आज राज्यात नवे कठोर तरतुदी असलेले विधेयक संमत करवून घेतले त्या मुलीच्या आईने राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि ममता बॅनर्जी यांनाही पत्र पाठवले आहे. त्यात त्यांनी त्यांच्या मुलीच्या अंंत्यसंस्काराबाबत दर्शवण्यात आलेल्या अतिसक्रियतेबाबत शंका उपस्थित केली आहे.

पीडितेच्या आईने कोलकाता पोलीस आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांमधील कथित हातमिळवणीचा आरोपही केला आहे. पत्रात त्या म्हणतात घटनेचा योग्य तपास व्हावा यासाठी मुलीच्या पार्थिवावर लगेचच अंत्यसंस्कार करण्याची त्यांची इच्छा नव्हती. मात्र पोलिसांच्या अतिसक्रियतेमुळे त्यांना तसे करणे भाग पडले.

दरम्यान, घटना घडल्यावर १४ ऑगस्ट रोजी ज्याप्रमाणे नागरिकांनी उत्स्फूर्तपणे निषेध आंदोलन केले होते तसेच आंदोलन ४ सप्टेंबर रोजी मध्य रात्री करण्याचे आवाहन कोलकात्यातील सर्वसामान्य नागरिकांनी केले आहे. त्यात पीडितेचे माता-पिताही सहभागी होण्याची शक्यता आहे.