भीमा-कोरेगाव प्रकरणावरून शिवसेनेचा केंद्र सरकारला लगावला टोला

मुंबई : एल्गार परिषद-कोरेगाव-भिमा दंगल प्रकरणाचा तपास केंद्र सरकारने एनआयएकडे दिल्यापासून महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये संघर्ष होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. यावरुन शिवसेनेने आता केंद्रातील मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. भारत हा संघराज्यांचा देश आहे. प्रत्येक राज्याला स्वतःचे अधिकार व स्वाभिमान आहे. केंद्राची मनमानी त्यामुळे अस्थिरतेस आमंत्रण देते. एनआयएने महाराष्ट्रात झडप घातली. अशी अनेक प्रकरणे भाजपशासित राज्यांत घडत आहेत. तेथे केंद्राचा हस्तक्षेप का नाही?, असा सवाल शिवसेनेने केला आहे.

महाराष्ट्रात शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होऊ नये यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने रात्रीची सेवा बजावली. राजभवनाचा वापर केला, पण तेथेही काही झाले नाही. आता एल्गारप्रकरणी रात्रीच गृहमंत्रालयाने एनआयएला महाराष्ट्रात पाठवले. हे लक्षण बरे नाही. रात्रीच्या अंधारात पाय ठेचाळू नयेत म्हणूनच महाराष्ट्र सरकारने मुंबई रात्री उघडी ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे काळोखात पाप करू नका. काय असेल ते उजेडात करा. समझनेवालों को इशारा काफी है, असा टोला शिवसेनेने लगावला आहे.

शिवसेनेने ‘सामना’ या आपल्या मुखपत्रातून भाजप आणि मोदी सरकारवर टीका केली. केंद्रात मोदी-शहांचे राज्य नक्कीच आहे, पण महाराष्ट्रासह प्रमुख राज्ये त्यांच्या हातात राहिलेली नाहीत. त्याची वेदना आम्ही समजू शकतो, पण म्हणून केंद्रीय तपास यंत्रणांचा हस्तक्षेप घडवून राज्यांवर दबाव टाकण्याचे तंत्र योग्य नाही. मात्र केंद्राचे सरकार अशा खुनशी पद्धतीने वागत आहे. तसेच केंद्रीय गृहमंत्रालयाने भीमा-कोरेगाव दंगल प्रकरण म्हणजेच एल्गार परिषद गुन्ह्याचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे म्हणजे एनआयएकडे देण्याचा निर्णय घेतला आहे व त्यादृष्टीने या तपासावर एका रात्रीत झडप घालण्याचा प्रयत्न धक्‍कादायक नाही तर संशयास्पद असल्याचेही शिवसेनेने म्हटले आहे.