नवी दिल्ली  – आर्थिक गुन्ह्यांसाठी ताब्यात घेतलेल्या आरोपींना हातकड्या लावू नयेत, आर्थिक गुन्ह्यांतील आरोपींना बलात्कार, खून अशा गंभीर गुन्ह्यांच्या प्रकरणातील आरोपींसारखी वागणूक दिली जाऊ नये अशी शिफारस संसदीय समितीने केली आहे.

भाजप खासदार ब्रिजलाल यांच्या अध्यक्षतेखालील गृहखात्याशी संबंधीत संसदीय स्थायी समितीने ही शिफारस केली असून त्यांनी आर्थिक गुन्ह्यातील आरोपींना पोलिस कोठडीची मुदत 15 दिवसांपेक्षा अधिक काळ ठेवण्यावरही समितीने काहीं दुरूस्ती सुचवली आहे.

संसदीय पॅनेलने म्हटले आहे की, भारतीय नागरीक सुरक्षा संहितेच्या कलम 43(3) मध्ये नमूद केल्यानुसार खून आणि बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपींना अटक करताना हातकड्यांचा वापर करणे योग्य आहे. पण आर्थिक गुन्हांच्या बाबतीत हातकड्यांचा असा सर्रास वापर टाळला गेला पाहिजे.

“आर्थिक गुन्हे” या शब्दात गुन्ह्यांच्या विस्तृत श्रेणीचा समावेश होतो. त्यात क्षुल्लक ते गंभीर स्वरूपाच्या गुन्हांचा समावेश असतो. म्हणून आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये सरसकटच सर्वांना हातकड्या घालणे योग्य ठरू शकत नाही असेहीं या समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.

भारतीय नागरीक सुरक्षा संहितेच्या कलम 43(3) मध्ये असे म्हटले आहे: पोलीस अधिकारी, गुन्ह्याचे स्वरूप आणि गंभीरता लक्षात घेऊन, एखाद्या अट्टल अथवा कोठडीतून पळून गेलेल्या व्यक्तीला अटक करताना तसेच संघटित गुन्हेगारीचा गुन्हा, दहशतवादी कृत्याचा गुन्हा,

अंमली पदार्थांशी संबंधित गुन्हा, किंवा बेकायदेशीरपणे शस्त्रे व दारूगोळा बाळगण्याचा गुन्हा, खून, बलात्कार, ऍसिड हल्ला, नाणी आणि चलनी नोटांची बनावटगिरी,

मानवी तस्करी, मुलांच्या लैंगिक शोषणाचे गुन्हे, देशाची एकता आणि अखंडता धोक्‍यात आणणारी कृत्ये अशा प्रकरणांतील आरोपींना हातकड्या घालू शकतात, पण यातून आर्थिक गुन्हांच्या आरोपींना वगळले पाहिजे.