पिंपरी -महाराष्ट्र सरकारने बिहार राज्याप्रमाणे आपल्या राज्यातील इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) यांची स्वतंत्र जनगणना करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीच्या पिंपरी चिंचवड शहराच्या ओबीसी महिला सेलच्या अध्यक्षा सारिका पवार यांनी उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

पुणे निवासी उपजिल्हाधिकारी हिम्मत खराडे यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, बिहार राज्यामध्ये स्वतंत्रपणे जातनिहाय जनगणना सुरू झाली आहे. तामिळनाडू, छतीसगड आणि इतर अनेक राज्यांनी सुद्धा ओबीसींची जातनिहाय जनगणना केली आहे. त्यांच्या राज्याच्या विकासासाठी त्याचा उपयोग होत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना करण्याबाबतची अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेची गेल्या कित्येक वर्षांपासूनची मागणी प्रलंबित आहे.

जनगणना हा विषय केंद्र शासनाशी संबंधित आहे. मात्र, इतर मागासवर्गीयांची स्वतंत्र जनगणना करण्यासाठी केंद्र सरकारने असमर्थता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने बिहार सरकारप्रमाणे ओबीसीची स्वतंत्र जनगणना करावी. सन 1994 साली केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी जनगणना कशी आवश्‍यक आहे ते सरकारला पटवून दिले आहे. देशात सन 2021 सालच्या नियमित जनगनणेचे काम अद्याप सुरू व्हायचे आहे. त्यातही जातनिहाय गणना करावी, अशी आमची सातत्याने मागणी आहे. तरी, बिहारप्रमाणेच महाराष्ट्र शासनाने इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्‍या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग यांची जनगणना करावी, अशी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पाटी ओबीसी सेल तसेच तमाम ओबीसी संघटनेची मागणी आहे.

या वेळी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे पुणे विभागीय अध्यक्ष प्रितेश गवळी, महाराष्ट्र प्रदेश महिला अध्यक्षा मंजिरी धाडगे, पंढरीनाथ बनकर, पुणे शहर महिला अध्यक्षा वैष्णवी सातव, शिवराम जांभूळकर, कविता खराडे, वृषाली वाडकर, सागर दरवडे, प्रदीप हुमे, रवी लडकत, पूनम वाघ, संगीता माळी उपस्थित होते.