पुणे – उत्पादन कंपनी अथवा इतरांनी फसवलेल्या ग्राहकांना आता लवकर न्याय मिळणार आहे. दि. 1 मार्चपासून रिक्‍त असलेल्या पुणे जिल्हा ग्राहक आयोगाला अध्यक्ष आणि एक सदस्य मिळाला आहे. तर अतिरिक्त ग्राहक आयोगालाही एक सदस्य मिळाला आहे. तर, मागील दोन वर्षांपासून रिक्त असलेल्या राज्य ग्राहक आयोगाच्या 10 सदस्यांची भरती झाली आहे. पुण्यासह रिक्त असलेल्या राज्यातील सर्व ग्राहक आयोगात सदस्यांची नियुक्ती झाली आहे.

राहुल पाटील यांची जिल्हा आयोगाच्या अध्यक्षपदी, तर सरिता पाटील यांची सदस्यपदी नियुक्ती झाली आहे. प्रणाली सावंत यांची अरितिक्त आयोग सदस्यपदी निवड झाली आहे. आयोगाकडील अनेक सुनावणीतून अनेक ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. उत्पादक कंपनी, बिल्डर, विमा कंपनीना नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत. मात्र, नियुक्तीचा 10 वर्षांचा कालावधी संपल्याने राज्यातील पुण्यातील जिल्हा आयोगासह राज्यातील 16 आयोगांना सहा महिन्यांहून अधिक काळापासून अध्यक्षच नव्हते.

तब्बल सहा महिन्यांनंतर करण्यात आली नियुक्ती; आता प्रकरणे निपटाऱ्याकडे लक्ष

त्यामुळे दाव्यांची संख्या वाढली. पूर्वीची निवड रद्द ठरल्याने सदस्यांच्या नियुक्‍त्या रखडल्या होत्या. त्यामुळे सुनावणींना “तारीख पे तारीख’ मिळत आहे. राज्य ग्राहक आयोगाचीही हीच अवस्था आहे. तेथे तर मागील दोन वर्षंपासून सदस्य नव्हते. त्याचा परिणाम कामकाजावर झाला होता. मात्र, ही सर्व पदे आता भरली गेली आहेत. न्यायिक सदस्य 15 दिवसाच्या आत संबंधित ठिकाणी रुजू होतील.

जिल्हा, अतिरिक्त आयोगासह राज्य आयोगाची रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. जिल्हा आयोग आणि कामकाज खोळांबलेला राज्य आयोगही पूर्ण क्षमतेने सुरू होईल. प्रलंबित खटले लवकरच मार्गी लागतील. पर्यायाने फसवणूक झालेल्या ग्राहकांना लवकर न्याय मिळेल. – ऍड. ज्ञानराज संत, उपाध्यक्ष, कन्झ्युमर ऍडव्होकेट असोसिएशन, पुणे.