पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – राज्य शासनाकडून कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या मागण्यांची पूर्तता होत नाही, असा आरोप करत महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक महासंघाने इयत्ता बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकला आहे. इंग्रजी विषयाच्या मुख्य नियामकांच्या पुण्यातील बैठकीकडे मुख्य नियामकांनी पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे उत्तरपत्रिका तपासणीचे कामकाज सुरु होण्यात विघ्नच निर्माण झालेले आहे.

शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, आश्वासित प्रगती योजना शिक्षकांना त्वरित लागू करावी, निवडश्रेणीसाठीची २० टक्क्यांची अट रद्द करावी, सर्व वाढीव पदांना मंजुरी द्यावी व आय. टी. विषय शिक्षकांना वेतन श्रेणी द्यावी, प्रचलित अनुदानसुत्र तातडीने लागू करावे, अनुदानासाठीच्या जाचक अटी रद कराव्यात, संचालक कार्यालयात त्रुटी पूर्तता केलेल्या प्रलंबित वाढीव पदाच्या फाईल्स त्वरित मान्यता देऊन त्यांच्या समयोजनाचे त्वरित आदेश द्यावेत.

कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना कार्यभार सतत तीन वर्षे कमी झाला, शून्य झाला तरच अतिरिक्त घोषित करावे, अशासकीय कनिष्ठ महाविद्यालयातील अंशकालीन घड्याळी तासावरील शिक्षकांना शासकीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांप्रमाणे मानधन द्यावे, कनिष्ठ महाविद्यालयीन उपप्राचार्याना पदोन्नतीची वेतनवाढ देण्यात यावी, अर्धवेळ शिक्षक पूर्णवेळ झाल्यावर त्यांच्या अर्धवेळ सेवेचा कालावधी बेतनवाढ व इतर लाभासाठी ग्राह्य धरण्यात यावा आदी मागण्या महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. संजय शिंदे, सचिव प्रा. संतोष फाजगे, सहचिटणीस प्रा. संभाजी कमानदार, समन्वयक प्रा. मुकुंद आंदळकर यांनी शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे अनेकदा केल्या आहेत. मात्र, त्यावर काहीच तोडगा अद्यापही काढण्यात आलेला नाही, असे महासंघाचे म्हणणे आहे.

शिक्षक महासंघाने बारावीच्या उत्तर पुस्तिका तपासणीवर बहिष्कराच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी (दि.२१) पुणे येथे आयोजित केलेल्या इंग्रजी विषयाच्या मुख्य नियमाकांच्या बैठकीवर मुख्य नियामकांनी अनुपस्थित राहून बहिष्कार टाकला आहे. बहिष्काराचे निवेदन महासंघाचे प्रा. संतोष फाजगे, पुणे जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक संघटनेचे कार्याध्यक्ष प्रा. राहुल गोलांदे, कार्यकारणी सदस्य हिम्मत तोबरे आदींनी पुणे बोर्डाचे सचिव औदुंबर उकिरडे, सहाय्यक सचिव मीनाक्षी राऊत यांना दिले आहे.