पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याबाबत शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सकारात्मकता दर्शविली आहे. यामुळे महासंघाने इयत्ता बारावीच्या परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार मागे घेतला आहे. त्यामुळे आता उत्तरपत्रिका तपासणीला सुरुवात होणार आहे.

केसरकर यांच्यासोबत राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाच्या पदाधिकारी यांची मुंबई येथे बैठक झाली. यावेळी शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीतसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, सहसचिव तुषार महाजन, सचिव मंगेश शिंदे, महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. संजय शिंदे, समन्वयक प्रा. मुकुंद आंधळकर, सरचिटणीस प्रा. संतोष फाजगे, उपाध्यक्ष प्रा. सुनील पूर्णपात्रे आदी उपस्थित होते.

विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन व शिक्षण मंत्र्यांनी मान्य केलेल्या मागण्या लक्षात घेऊन महासंघाने आपला उत्तरपत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार मागे घेतला आहे. उत्तरपत्रिका तपासणी आता सुरू होणार असल्याने विद्यार्थी व पालकांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे. बारावीचा निकाल वेळेवर लावण्यात येईल, असे महासंघाचे सरचिटणीस प्रा. संतोष फाजगे यांनी जाहीर केले आहे.

दि. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासन अनुकूल असून त्याबाबत लवकरच निर्णय जाहीर होणार आहे व शिक्षकांना शासकीय कर्मचाऱ्याप्रमाणे लाभ देण्यात येतील हे स्पष्ट करण्यात आले. वाढीव पदावरील प्रलंबित असलेल्या २५३ शिक्षकांच्या त्रुटी पूर्तता करण्यात आल्या असून वित्त विभागाच्या सहमतीने लवकरच त्यांच्या समायोजनाचा आदेश निर्गमित करण्यात येईल.

सन २००१ पासून आय टी विषयाच्या मान्यताप्राप्त शिक्षकांची शैक्षणिक अर्हता लक्षात घेऊन शिक्षकांचे रिक्त पदावर समायोजन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शिक्षकांचे समायोजन ६० दिवसात करण्यात येईल. शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शिक्षकांना १०, २०, ३० वर्षांची सुधारित सेवांतर्गत वेतनश्रेणी देण्याची योजना शिक्षकांना लागू करण्याबाबत वित्त विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून तोपर्यंत शिक्षकांना निवड श्रेणी साठी लागू असलेली २० टक्क्यांची अट उच्च शिक्षणाप्रमाणे शिथिल करण्यात येईल. अनुदान घेत असलेल्यांना अनुदानाचा पुढील टप्पा लवकरच लागू करण्यात येणार असल्याचे बैठकीत जाहिर करण्यात आले.