महापालिकेच्या परिपत्रकाला स्थगिती देण्यास हायकोर्टाचा नकार
मुंबई : करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव आणि पीडितांच्या मृतदेहाच्या विल्हेवाट संबंधी महापालिकेने काढलेल्या सुधारित परिपत्रक कोणत्याही अल्पसंख्याक समाजातील व्यक्तीच्या मृतदेहाचे दफन करण्यास प्रतिबंधित करत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने महापालिकेच्या परिपत्रकाविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.

मुंबईत करोनामुळे मृत पावलेल्या रुग्णांचे मृतदेह सरसकट दहन करण्याबाबत पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी 30 मार्च रोजी एक परिपत्रक जारी केले. या परिपत्रकाला मुस्लीम व ख्रिस्ती लोकांकडून आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यानंतर काही तासांतच हे परिपत्रक मागे घेण्यात आले आणि सुधारित परिपत्रक जारी करण्यात आले.

सुधारित परिपत्रकात, पालिकेने अल्पसंख्यांकांना मृतदेह दफन करण्यास परवानगी देताना करोनामुळे मृत्यू पावलेल्यांमुळे त्या परिसरातील रहिवाशांना कोणताही धोका पोहोचू नये याची खात्री करण्यासाठी दफनभूमी मोठी असणे आवश्‍यक आहे. तसेच पाच व्यक्तीपेक्षा जास्त लोकं यावेळी एकत्र येऊ शकत नाहीत.

तसेच मृतदेहाला स्पर्श करण्याच्या प्रथा, विधी टाळाव्यात, मृतदेह हाताळणाऱ्या स्मशानातील कमर्चाऱ्यांनीही मास्क, ग्लोस्जचा वापर करण्याचेही परिपत्रकात म्हटले होते. त्या परिपत्रकाला मुंबईतील रहिवाशी असलेल्या रियाझ अहमद मोहम्मद अयूब खान यांनी आव्हान देत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्या. ए. ए. सय्यद यांच्यासमोर सुनावणी झाली.

यावेळी याचिकाकर्त्यांनी काही ठिकाणी अंत्यसंस्कार करण्यास परवानगी दिली असली तरी दफन करण्यास मनाई केली जात असल्याचा दावा केला. मात्र न्यायालयाने दफनाला अटकाव करण्यात येत असल्याच्या घटना घडल्याचे प्रथमदर्शनी तरी दिसून येत नाही असे स्पष्ट करत याचिकेची सुनावणी 24 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.