नवी दिल्ली – दिल्लीतील सेवा क्षेत्रांवर नियंत्रणाच्या मुद्‌द्‌यावरून भारतीय जनता पार्टी आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षात चांगलाच संघर्ष सुरू आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतरही भाजपने अध्यादेश आणून आपला दणका दिला. आता त्या अध्यादेशाच्या विरोधात मतदानासाठी केजरीवालांनी जमवाजमव केली आणि त्यात कॉंग्रेसने प्रदीर्घ काळ पॉझ घेतल्यानंतर अखेर आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे.

मात्र कॉंग्रेस हायकमांडच्या या निर्णयामुळे कॉंग्रेसमध्ये विशेषत: दिल्ली कॉंग्रेसमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. त्याचा कॉंग्रेसला फटका बसणारच हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. मात्र तूर्त केवळ दिल्लीपूरता विचार केला तरी येथे गमावण्यासाठी कॉंग्रेसकडे काही नाही. त्यामुळे केवळ आपल्या अस्तित्वासाठी हा निर्णय घेण्यावाचून कॉंग्रेस श्रेष्ठींकडून अन्य पर्यायही नव्हता असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री दिवंगत शीला दीक्षित यांनी बराच काळ दिल्लीचे मुख्यमंत्रिपद भूषवले.

त्या काळात अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली जंतरमंतर येथे आपने आंदोलन सुरू केले होते. अर्थात तोपर्यंत आपचा उदय झाला नव्हता तर त्या आंदोलनानंतर या पक्षाचा जन्म झाला. त्या काळात कॉंग्रेसच्या बहुतेक बड्या नेत्यांना केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी टार्गेट केले. त्यात सगळ्यांत प्रमुख लक्ष्य होते त्या शीला दीक्षित. अत्यंत आक्रमक पध्दतीने दीक्षित आणि कॉंग्रेसवर टीका केली गेली. त्यानंतर दिल्लीत कॉंग्रेसचा ऱ्हास सुरू झाला आणि अजुनही तो कायम असल्यामुळे दिल्ली कॉंग्रेसचा केजरीवालांवर राग आहे.

काय आहे चिंतेचे कारण?
2020 च्या विधानसभा निवडणुकीत आपला दिल्लीत जवळपास 54 टक्के मते मिळाली. दुसऱ्या क्रमांकावर भारतीय जनता पार्टी तर तिसऱ्या क्रमांकावर कॉंग्रेस पक्ष होता. मात्र 2019 च्या म्हणजे एक वर्ष अगोदर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप पहिल्या तर कॉंग्रेस दुसऱ्या स्थानावर होती. अर्थात आपच्या उदयामुळे कॉंग्रेसची पिछेहाट झाली. लोकसभेत जास्त मते मिळवूनही जागांच्या संदर्भात विचार केला तर कॉंग्रेसला काही फायदा झालेला नाही. आता 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर पक्षाने आपला थेट पाठिंबा जाहीर केल्यामुळे आपली उरलीसुरली मतेही आपकडे जातील ही भीती कॉंग्रेस नेत्यांना आहे.

केंद्र सरकरच्या नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा अर्थात सीएएला कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी व विशेषत: दिल्लीतील अल्पसंख्य समुदायातील नेत्यांनी विरोध केला होता. एनआरसीलाही त्यांचा विरोध होता आणि आता समान नागरी संहितेलाही कॉंग्रेसचा विरोध आहे. तथापि, केजरीवालांच्या पक्षाकडून त्यांचा समान नागरी संहितेला विरोध नसल्याचे संकेत देण्यात आले आहे. अशा स्थितीत दिल्लीतील अल्पसंख्य समुदायाच्या नेत्यांना कॉंग्रेसचे केजरीवालांसोबत जाणे मानवणारे नाही.

अजय माकन, मनिष तिवारी, संदीप दीक्षित आणि अन्य कॉंग्रेस नेत्यांनी आपसोबत जाण्यास श्रेष्ठींना नकारच दिला आहे. तरीही आपला पाठिंबा दिला गेला त्याचे कारण कॉंग्रेसला मतांची टक्केवारी वाढवणे किंवा मतपेढी वाचवण्यापेक्षा आपले अस्तित्व टिकवून ठेवणे आजच्या घडीला अधिक महत्वाचे वाटते आहे. त्यामुळे त्यांनी आपल्याच दिल्ली युनिटला नाराज करून काहीसा आत्मघाती निर्णय घेतला आहे मात्र तसे करण्याखेरीज त्यांच्याकडे पर्यायही नव्हता.