धन्वंतरीबाबत कामगारांशी होणार चर्चा पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यात येणाऱ्या विमा योजनेबाबत घाई गडबडीने निर्णय न घेता कामगार संघटनांशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घ्यावा तसेच कामगारांची मागणी असल्यास धन्वंतरी योजनाच सुरू ठेवावी, अशी सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना केल्याची माहिती राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे यांनी दिली. महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठी “धन्वंतरी’ ही आरोग्य विमा योजना सुरू होती. मात्र धन्वंतरी योजनेमुळे पालिकेच्या तिजोरीवर मोठा बोजा पडत असल्यामुळे त्याऐवजी विमा योजना लागू करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी राष्ट्रवादीने घेतला आहे. या योजनेपोटी चालू वर्षी येणाऱ्या 27 कोटींच्या खर्चाला स्थायी समितीनेही मान्यता दिली आहे. मात्र महापालिका कर्मचाऱ्यांमध्ये विमा योजना आणि धन्वंतरीबाबत दोन मतप्रवाह आहेत. बहुतांश कर्मचाऱ्यांनी धन्वंतरी ही योजनाच सुरू ठेवावी, अशी मागणी केली आहे. याबाबत सोमवारी मुंबईत राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत आयुक्त हर्डीकर यांची बैठक अजित पवारांनी घेतली. या बैठकीला शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे, नगरसेवक राजू मिसाळ, जावेद शेख, डब्बू आसवानी, माजी नगरसेवक प्रसाद शेट्टी उपस्थित होते. यावेळी महापालिकेतील विविध विषयांबाबत चर्चा करण्यात आली. अजित पवार यांनी आयुक्तांकडून विमा योजना आणि धन्वंतरीबाबत माहिती घेतल्यानंतर धन्वंतरीबाबत कामगार जर आग्रही असतील तर विमा योजना का आणली जात असल्याबाबत विचारणार केली. तसेच येत्या 11 तारखेला कर्मचारी महासंघाची निवडणूक असून निवडणुकीपूर्वी कोणताही घाईगडबडीत निर्णय न घेतला निवडणुकीनंतर जे प्रतिनिधी विजयी होतील, त्यांच्याशी चर्चा करूनच अंतिम निर्णय घ्यावा, अशा सूचना केल्या. यावेळी उपस्थित राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनीही धन्वंतरी योजनाच लागू करण्याबाबत आग्रह धरल्याचे वाघेरे यांनी सांगितले. पालिकेच्या इमारतीचीही घेतली जाणार माहिती महापालिका नव्याने बहुमजली इमारत उभारणार आहे. त्यापोटी दोनशे ते अडीचशे कोटी खर्च करण्यात येणार आहेत. या इमारतीचा आराखडा तयार झाला असून नुकताच महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांसमोर त्याचे सादरीकरण करण्यात आले होते. नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या इमारतीचे सादरीकरण अजित पवार यांच्यापुढे करण्यात यावे, असा आग्रह राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी धरला आहे. त्यामुळे अजित पवारांच्या पुढे सादरीकरण झाल्यानंतर पुढील निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
