नवी दिल्ली  – कावड मार्गावरील भोजनालयांवर नेमप्लेट्स लावण्यास अंतरिम स्थगिती दिल्याने शिवसेना (यूबीटी) खासदार अरविंद सावंत यांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आणि सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष घाणेरडे राजकारण करत असल्याचा आरोप केला.

मी या निकालाचे स्वागत करतो… राज्यघटना वाचवण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे. घाणेरडे राजकारण सत्ताधारी भाजप करत आहे, अशी टीका त्यांनी केली. कांवड यात्रा मार्गावरील भोजनालयांनी अशा दुकानांच्या बाहेर मालकांची नावे दाखवावीत, अशा काही राज्य सरकारांच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्देशांना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अंतरिम स्थगिती दिली.

त्यांच्या कृत्याबद्दल त्यांना लाजही उरलेली नाही. काय गरज होती, त्यांना काय सांगायचे होते? एखाद्या विशिष्ट जाती आणि धर्माचा असा आदेश देण्यामागील सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत शिवसेना खासदार म्हणाले की, जर ते इतर कोणत्याही धर्माचे किंवा जातीचे असतील तर त्यांच्याकडून खरेदी करू नका. तुम्हाला हेच करायचे आहे का? संविधानाचे रक्षण केल्याबद्दल मी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार व्यक्त केले.

उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड आणि मध्य प्रदेशातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये या निर्देशाची अंमलबजावणी करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. या याचिका खासदार महुआ मोईत्रा, नागरी हक्क संरक्षण असोसिएशन, दिल्ली विद्यापीठाचे प्राध्यापक अपूर्वानंद आणि कार्यकर्ते आकार पटेल यांनी दाखल केल्या आहेत.

गेल्या आठवड्यात, उत्तर प्रदेश सरकारने कांवड यात्रा मार्गावरील खाद्यपदार्थ आणि पेय दुकानांना त्यांच्या आस्थापनांच्या ऑपरेटर/मालकाचे नाव आणि ओळख प्रदर्शित करण्यास सांगितले. महुआ मोईत्रा यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की कावड यात्रा अनेक दशकांपासून होत आहेत आणि मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि बौद्धांसह सर्व धर्माचे लोक त्यांना मदत करतात.