मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अडचणींमध्ये सातत्याने वाढ होताना दिसत आहे. मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हत्याप्रकरणात वाल्मिक कराड यांचे नाव समोर आल्यानंतर मुंडे यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यावेळी त्यांनी आरोग्याच्या कारणांचा हवाला दिला होता. त्यानंतर करुणा शर्मा यांनी केलेल्या गंभीर आरोपांमुळे ते पुन्हा चर्चेत आले. आता औरंगाबाद हायकोर्टाच्या खंडपीठाने त्यांच्यावर १० हजार रुपये दंड ठोठावल्याने त्यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. काय आहे प्रकरण? औरंगाबाद हायकोर्टाच्या खंडपीठाने धनंजय मुंडे यांच्यावर दोन निवडणूक याचिकांबाबत लेखी उत्तर सादर न केल्याने प्रत्येकी ५ हजार रुपये असे एकूण १० हजार रुपये दंड आकारण्याचे आदेश दिले आहेत. हा दंड औरंगाबाद खंडपीठ वकील संघाला देण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती अरुण पेडणेकर यांनी दिले. राजाभाऊ फड आणि करुणा शर्मा यांनी २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत मुंडे यांच्या निवडीला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिकांमध्ये बोगस मतदान आणि शपथपत्रात खोटी माहिती देऊन तथ्ये लपवल्याचा आरोप आहे. मुंडे यांना नोटिसा मिळूनही त्यांनी लेखी उत्तर सादर केले नाही. शेवटची संधी देऊनही प्रतिसाद न मिळाल्याने ८ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने त्यांच्यावर १० हजार रुपये दंड ठोठावला. हा दंड औरंगाबाद खंडपीठ वकील संघाला देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.