Devendra Fadnavis : विधानपरिषदेत सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तुषार दोशी यांच्या निलंबनाच्या मुद्द्यावरून जोरदार चर्चा रंगली. उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी साताऱ्याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांच्या निलंबनाचे निर्देश दिल्यानंतर हा वाद निर्माण झाला होता.

या प्रकरणावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट केली. “सभापती किंवा उपसभापतींच्या निर्देशांचा सन्मान केला जातो, मात्र ते ब्रह्मवाक्य असू शकत नाहीत. कार्यकारी अधिकार वेगळे असतात आणि त्यात सभापती हस्तक्षेप करू शकत नाहीत,” असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. Devendra Fadnavis

दरम्यान, ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी सभागृहात या मुद्द्यावर सवाल उपस्थित केले. “सभापती किंवा उपसभापतींना एखाद्या अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याचे अधिकार आहेत का?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित करत याबाबत स्पष्टता मागितली. Devendra Fadnavis

फडणवीस पुढे म्हणाले की, सभागृहात दिलेले निर्देश हे परिस्थितीनुसार असतात. जर वस्तुस्थिती योग्य असेल, तर कार्यकारी यंत्रणा कारवाई करते; मात्र परिस्थिती वेगळी असल्यास निर्णय बदलू शकतो. तसेच, एखादे आश्वासन पूर्ण करता येत नसेल, तर ते सभागृहाला स्पष्टपणे सांगणे आवश्यक असते. Devendra Fadnavis

या प्रकरणामुळे सभागृहातील अधिकारांची मर्यादा आणि कार्यपद्धती यावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली असून, येत्या काळात सभापतींकडून याबाबत औपचारिक निर्णय (रुलिंग) दिला जाण्याची शक्यता आहे.