मुंबई : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला गेल्या काही दिवसांपासून तीव्र विरोध होत होता. या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याचे दोन्ही शासन निर्णय (जीआर) रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. तसेच, या विषयावर सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करण्यात येणार असून, या समितीच्या अहवालानंतरच पुढील धोरण ठरवले जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा; दोन्ही जीआर रद्द

हिंदी भाषा शिकवण्याच्या निर्णयावर विचारमंथन करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक आज पार पडली. या बैठकीत सखोल चर्चा झाल्यानंतर त्रिभाषा सूत्रानुसार हिंदी भाषेचा समावेश करण्याबाबतचे १६ एप्रिल २०२५ आणि १७ जून २०२५ चे शासन निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती देताना सांगितले की, या निर्णयामुळे निर्माण झालेल्या असंतोषाचा विचार करून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली समिती

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “त्रिभाषा सूत्रांतर्गत तिसरी भाषा कोणत्या इयत्तेपासून लागू करावी, ती कशी शिकवावी आणि विद्यार्थ्यांना कोणते पर्याय उपलब्ध करावेत, याबाबत सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली जाईल. जाधव हे कुलगुरू आणि नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य असून, त्यांच्या अनुभवाचा फायदा होईल. समितीतील अन्य सदस्यांची नावे लवकरच जाहीर केली जातील.” या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.