मुंबई : महाराष्ट्रात सत्तेत परतल्यानंतरही मंत्रिपदापासून वंचित राहिलेल्या भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांना अखेर मोठी जबाबदारी मिळाली आहे. त्यांची महाराष्ट्र स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली असून, या पदाला मंत्रिपदाचा दर्जा देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. या नियुक्तीमुळे दरेकर यांचा राजकीय प्रवास पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरणाची स्थापना राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या इमारतींचा स्वयंपुनर्विकास करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने १३ सप्टेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयातील तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी अभ्यासगट नेमण्यात आला होता. या अभ्यासगटाने २४ एप्रिल २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार आपला अहवाल १४ जुलै २०२५ रोजी विधानभवनात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे सादर केला. या अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी स्वयं/समूह पुनर्विकास प्राधिकरण स्थापन करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली आहे. प्रवीण दरेकर यांची नियुक्ती या नव्याने स्थापन झालेल्या स्वयं/समूह पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी प्रवीण दरेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. विशेष बाब म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना मंत्रिपदाचा दर्जा देण्यास मंजुरी दिली आहे. ही नियुक्ती पुढील शासन आदेश येईपर्यंत कायम राहील. दरेकर यांना मंत्रिपदाच्या दर्जानुसार प्रचलित भत्ते आणि सुविधा महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) मार्फत प्रदान केल्या जाणार आहेत. शासन निर्णयातील प्रमुख तरतुदी 1. प्राधिकरणाची स्थापना: राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयं/समूह पुनर्विकासासाठी स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. 2. अध्यक्षपदाची नियुक्ती: प्रवीण दरेकर, विधान परिषद सदस्य, यांची प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली असून, त्यांना मंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. 3. भत्ते आणि सुविधा: दरेकर यांना मंत्रिपदाच्या दर्जानुसार वित्त विभागाच्या १३ मार्च २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार भत्ते आणि सुविधा म्हाडा मार्फत दिल्या जाणार आहेत. 4. म्हाडाची भूमिका: म्हाडा प्राधिकरणाला या स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरणासाठी समन्वय संस्था (नोडल एजन्सी) म्हणून काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. 5. प्रशासकीय व्यवस्था: प्रवीण दरेकर यांच्या कार्यालयासाठी जागा, कर्मचारीवर्गाची नेमणूक आणि इतर प्रशासकीय बाबींची पूर्तता म्हाडा मार्फत त्यांच्या खर्चातून केली जाणार आहे.
