पुणे (प्रतिनिधी) : शहरी भागातील सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये आता स्थानिक आमदार निधीच्या माध्यमातून विकासकामे करता येणार आहेत. त्यानुसार एका सोसायट्यांमध्ये जास्तीत जास्त 50 लाखापर्यंतची विकासकामे करता येणार असून त्यामध्ये रस्ते, पेव्हिंग ब्लॉक़, सीसीटिव्ही कॅमेरे अशा कामांचा समावेश आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वडगाव शेरीचे आमदार सुनिल टिंगरे यांनी सोसायट्यांमध्ये विकासकामे करण्यास परवानगी मिळावी यासाठी गेली वर्षभर सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुढाकार घेतला. त्यानुसार राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.

यापुर्वी आमदार निधीतून सहकारी सोसायट्यांमध्ये विकासकामे करता येत नव्हती. त्यात अनेक सोसायट्यांमधील नागरि समस्या सोडविण्यास मर्यादा येत होती. या निर्णयाने मात्र सोसायटीधारकांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे.

सोसायट्यांमध्ये करता येणारी विकासकामे

– रस्त्यांचे डांबरीकरण करणे
– सिस्थेटिंक रस्ते विकसीत करणे
– सोसायट्यांतील रस्त्यांवर पेव्हिंग बसविणे
– जॉगिग ट्रॅक विकसीत करणे
– व्यायाम शाळा अथवा छोटे मैदान करणे
– छोटे उद्यान आणि ट्रि गार्डन करणे
– सीसीटिव्ही कॅमेरे आणि अग्निशमन यंत्रणा बसविणे
– इलेट्रिक व्हेईकल चार्जींग स्टेशन उभारणे
– सोलर सिस्टीम यंत्रणा बसविणे
– सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे
– कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे
– रेन हार्विस्टिंग प्रकल्प उभारणे

“शहरी भागातील मोठ्या सोसायट्यांमध्ये काही हजार नागरिक असतात. त्यात विकासकामे करण्यास परवानगी नव्हती. प्रामुख्याने सोसायट्यांतील रहिवाशांना फ्लॅटचे हप्ते, मिळकतकर, मेंटेन्स याचा खर्चाचा भार सहन करावा लागत असल्याने सोसायट्यातील अंतर्गत विकासकामे करण्यास अडचण येत होती. आता मात्र हा प्रश्न सुटणार आहे.
-सुनिल टिंगरे(आमदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस)

दरम्यान या कामांसाठी काही अटी शर्ती घालून दिल्या आहेत. त्यानुसार एका आमदाराला एका वर्षात अडीच कोटींची विकासकामे करता येणार आहेत. संबधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्थेतंर्गत झालेली असणे बंधनकारक आहे. तसेच या सोसायटीला महापालिकेची मंजुरी असणे म्हणजेच भोगवटापत्र असणे आवश्यक आहे.