नारायणगाव, (वार्ताहर)- जुन्नरचे आमदार अतुल बेनके यांनी विधानसभेत राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या अंतरिम अर्थसंकल्पावर चर्चा करताना विविध मागण्यांचा पाठपुरावा केला आहे.

तालुक्यातील अंतिम टप्प्यात असलेली वडज उपसा सिंचन योजना, पूर्व भागातील आणे पठार भागासाठी सिंचन योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून देणे, कोपरे, मांडवे भागातील पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी एमआय टँकसाठी विशेष बाब म्हणून बंधार्‍याचे काम पूर्ण करण्यात यावे.

तालुक्याच्या पर्यटनाचा विकास आराखड्यासाठी निधी मंजूर करून द्यावा, डुंबरवाडी येथील गायरान जागेवर फुडपार्कसाठी आर्थिक मदत करावी, पर्यवेक्षक आणि स्त्री परिचर यांच्या मानधनात वाढ करण्यात यावी अशाप्रकारच्या विविध मागण्यांचा पाठपुरावा करण्यात आला आहे.

ग्रामीण भागात काम करणार्‍या अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर, पोलीस पाटील यांच्या मानधनात शासनाने केलेली वाढ, किल्ले शिवनेरी परिसर विकास निधीमधून झालेली विविध कामे,

शिवसृष्टी उभी करण्यासाठी मंजूर केलेला 150 कोटी रुपयांचा निधी, जुन्नर तालुका पर्यटन तालुका म्हणून जाहीर करणे, चिल्हेवाडी पाईप लाईन योजनेसाठी 3री सुधारित प्रशासकीय मान्यता व निधी उपलब्ध करून देणे,

आदिवासी विभागाचा 9.35 टक्के राखीव निधीची कपात न करणे, आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी शाळा, अभ्यासिका आणि वसतिगृहांसाठी निधी उपलब्ध करून देणे, मुस्लिम समाजाच्या शाळा आणि धार्मिक स्थळांच्या विकासासाठी व आदी कामांसाठी निधी उपलब्ध करून दिल्या बद्दल बेनके यांनी शासनाचे आभार मानले.

औद्योगिक महामार्गाला विरोध
शासनाकडून पुणे-नाशिक नवीन औद्योगिक महामार्गाची आखणी सरकार करत आहे; परंतु जुन्नर तालुक्यातील शेतकर्‍यांचा महामार्गाला विरोध आहे. जुन्नर तालुक्यात पाच धरणे, कालवे, नवीन पुणे-नाशिक आणि नगर-कल्याण महामार्ग,

विजेच्या उच्च दाबाच्या तारा, जीएमआरटी प्रकल्प यांसारख्या प्रकल्पासाठी शेतकर्‍यांनी जमिनी दिलेल्या आहेत. त्यामुळे आता नव्याने सुपीक आणि बागायती शेतजमिनी घेऊ नये, यासाठी तालुक्याचा लोकप्रतिनिधी म्हणून आमदार बेनके यांनी द्रुतगती महामार्गाला विरोध केला आहे.