लॉकडाऊनच्या सुरुवातीच्या काळात केंद्र सरकारने रेराअंतर्गत नोंदणी केलेल्या प्रकल्पाच्या पूर्ततेसाठी काही कालावधी वाढवून दिला होता. मात्र, दरम्यानच्या काळामध्ये परिस्थिती आणखी बिघडली आहे. याकरिता या सवलतीत आणखी वाढ करण्याची गरज असल्याचे मगर यांनी या विषयावरील वेबिनारमध्ये बोलताना सांगितले.

मगर यांनी या बैठकीत बोलताना सांगितले की, रिअल इस्टेट क्षेत्राची परिस्थिती खराब झाली आहे. त्यामुळे बॅंका या क्षेत्राला वित्तपुरवठा करण्यात पुढाकार घेत नाहीत. त्यामुळे या क्षेत्राला भांडवल टंचाईचा प्रश्‍न भेडसावत आहे. या बैठकीला केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहर व्यवहार सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा उपस्थित होते.

मिश्रा म्हणाले की, रखडलेल्या प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठी केंद्र सरकारने 25 हजार कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. त्यापैकी 12 हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे 81,000 घरे तयार होतील. विकसकांनी आत्मपरीक्षण करून नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून घरांचा खर्च कसा कमी करता येईल, यावर विचार करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.

इतर राज्यांनी मुद्रांक शुल्क कमी करावे….

महाराष्ट्र सरकारने मुद्रांक शुल्क कमी केल्यानंतर मुंबई आणि महाराष्ट्रातील इतर शहरांतील घरांची विक्री वाढली असल्याची आकडेवारी आमच्या समोर आली आहे. इतर राज्यांनी रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना देण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात कपात करावी, अशी सूचना केंद्र सरकारने राज्यांना केली आहे. आम्ही त्याचा पाठपुरावा करीत आहोत, असे केंद्रीय गृहनिर्माण व शहर व्यवहार विभागाचे सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा यांनी सांगितले.