– हेमंत देसाई अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण युद्धस्थिती आणखी गंभीर झाल्यास भारतातील नैसर्गिक वायू, कच्चे तेल त्याचप्रमाणे खतांच्या पुरवठ्याला झळ पोहचू शकते. मध्यपूर्वेतील भीषण युद्धामुळे शेअर बाजार वर-खाली होत असून, डॉलर भडकला आहे. एक डॉलर खरेदी करण्यासाठी 92 रुपयांपेक्षा अधिक किंमत मोजावी लागत आहे. कच्च्या तेलाचे भाव गगनाला भिडले असून, ही कळ काहीच दिवस सोसावी लागेल, अशी आशा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागवली आहे. आजपर्यंत त्यांनी दिलेली अनेक आश्वासने फोल ठरलेली आहेत. जगातील करोडो लोकांना ट्रम्प यांनी प्रथम व्यापारी युद्धात आणि नंतर प्रत्यक्ष युद्धात लोटले आहे. त्याची जबर किंमत सामान्य माणसांना सोसावी लागत आहे. घरगुती गॅसच्या सिलिंडरच्या दरात 60 रुपयांची तर व्यावसायिक सिलिंडरच्या दारात 115 रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनने घेतला आहे. हे दर तात्काळ लागू झाले आहेत. नवी दिल्लीत आता 14.2 किलो साठीच्या सिलिंडरसाठी 913 रुपये, मुंबईत 912 रुपये 50 पैसे आणि पुण्यात 916 रुपये मोजावे लागत आहेत. उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांनाही दरवाढीचा त्रास सहन करावा लागणार आहे. त्यांना आता प्रती 14.2 किलो सिलिंडरसाठी 613 रुपये मोजावे लागणार आहेत. त्यानंतर त्यांना वर्षातून 12 रिफिलसाठी मिळणार्या प्रत्येकी 300 रुपये अनुदान द्यावे लागेल. जागतिक स्तरावर ऊर्जेची किंमत वाढल्यामुळे ही वाढ आवश्यक असल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे. व्यावसायिक सिलिंडरची पुण्यातील किंमत 1896 रुपये, तर मुंबईतील 1836 रुपये 50 पैसे इतकी असणार आहे. पेट्रोल आणि डीझेलच्या किमतीत अद्याप वाढ होणार नसल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी आज ना उद्या ते दर वाढवावेच लागतील. या सगळ्यामुळे हॉटेलमधील दर वाढणार असून, भाज्या, फळे आणि अन्य सर्व प्रकारच्या वस्तूंची महागाई वाढणार आहे. काही महिन्यांनी तरी सरकारला इंधनाचे दर वाढवावेच लागतील. ते टाळायचे असेल, तर सरकारला इतर कोणत्यातरी प्रकारचे कर वाढवावे लागतील. काहीही झाले, तरी या युद्धामुळे गोरगरीब आणि मध्यमवर्ग यांच्या हलाखीत भर पडणार आहे. युद्धपरिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय वाहतुकीवर परिणाम झाला असून, भारताच्या खतपुरवठ्याला देखील फटका बसू शकतो. भारत अन्नधान्याबाबत-फक्त तेलबिया आणि डाळींचा अपवाद वगळता स्वयंपूर्ण आहे. परंतु खतपुरवठ्याबाबत तसे म्हणता येणार नाही. 2025-26 या वर्षात भारताने एक कोटी टन युरिया आणि 60 लाख टन डीएपी, म्हणजेच डाय अमोनियम फॉस्फेट खतांची आयात केली, असा अंदाज आहे. देशांतर्गत उत्पादन अनुक्रमे तीन कोटी आणि साडेतीन कोटी टन इतके आहे. भारताला दरवर्षी 30 लाख टन एमओपी म्हणजेच म्युरिएट ऑफ पोटॅशची आयात करावी लागते. त्याचप्रमाणे अन्य प्रकारच्या काही खतांची 40 लाख टन इतकी आयात करावी लागते. ओमान, कतार, सौदी अरेबिया, यूएई म्हणजे संयुक्त अरब अमिराती आणि बहरीन येथून भारत युरियाची 75 टक्के गरज भागवतो. डीएपी मुख्यतः सौदी अरेबियातून आणली जातात. एमओपीबाबत आपण आखाती देशांवर फार अवलंबून नाही. परंतु जॉर्डन, इस्रायल आणि तुर्केमिनिस्तान येथून आपण एमओपीची बर्यापैकी आयात करतो. कृषी उत्पादनासाठी खतांची मोठी गरज असते आणि त्या बाबतीत भूराजकीय स्थितीवर आपली शेती अवलंबून आहे, याची जाणीव या युद्धामुळे पुन्हा एकदा झाली आहे. रशिया भारताचा एमओपीबाबत महत्त्वाचा पुरवठादार आहे. युरिया आणि डीएपीची ज्या देशांकडून भारत आयात करतो, त्यात रशियाचे स्थान तिसरे आहे. 2023-24 मध्ये भारताने युरिया आणि डीएपीची सर्वाधिक आयात चीनकडून केली होती. भारतातील युरियाचे कारखाने हे नैसर्गिक वायूचा फीडस्टॉक म्हणून उपयोग करतात. भारतात जो नैसर्गिक वायू आयात केला जातो, त्यापैकी 29 टक्के वायू केवळ खतनिर्मितीसाठी वापरण्यात येतो. भारतातील 50% पेक्षा जास्त नैसर्गिक वायूची गरज ही आयातीतून भागवली जाते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. 2024-25 मध्ये भारताने 2 कोटी 70 लाख टन एलएनजी हा आयात केला आणि त्यापैकी 1 कोटी 12 लाख टन हा केवळ कतारमधून आणण्यात आला होता. युद्धस्थिती आणखी गंभीर झाल्यास भारतातील नैसर्गिक वायू, कच्चे तेल त्याचप्रमाणे खतांच्या पुरवठ्याला झळ पोहचू शकते. शेती उत्पादनावर देखील गंभीर परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे केंद्रीय अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे फेरवाटप करावे लागेल, असे दिसते.
