नवी दिल्ली : सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जनासाठी विकसित देश जबाबदार आहेत, त्यामुळे त्यांनी हवामान बदलाची जबाबदारी स्वीकारून विकसनशील देशांना हवामान वित्तपुरवठा करावा, असे मत केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी शुक्रवारी व्यक्त केले. बाकू, अझरबैजान येथे होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्र हवामान परिषदेच्या केंद्रस्थानी हवामान वित्त देखील असेल, जिथे जगभरातील देश नवीन सामूहिक परिमाणित उद्दिष्टांवर सहमत होऊ शकतात. या अंतर्गत, विकसित राष्ट्रे 2025 पासून विकसनशील देशांना एक निश्चित रक्कम देतील, जेणेकरून ते हवामान बदलाच्या धोक्यांचा सामना करू शकतील.

‘विकसनशील देशांना मदत द्यावी लागेल
इंडिया क्लायमेट समिट कार्यक्रमादरम्यान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव म्हणाले, ‘तापमान वाढ ही जागतिक समस्या आहे. कार्बन उत्सर्जनात वाढ झाल्यामुळे सरासरी जागतिक तापमानात वाढ झाल्याचे आयपीसीसी अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. भारताने आपले हवामान उद्दिष्ट साध्य केले आहे, मग ते अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील असो किंवा कार्बन उत्सर्जन कमी करणे असो. जगाचा समतोल विकास हवा असेल तर विकसित देशांना विकसनशील देशांना वित्त आणि तांत्रिक सहाय्य करावे लागेल. “दुर्दैवाने, हे घडले नाही, परंतु नवीन सामूहिक परिमाणित लक्ष्य हे बाकू येथे होणा-या सीओपी-२९ चे केंद्रस्थान असेल.

जागतिक तापमान कमी करण्यावर भर
भूपेंद्र यादव म्हणाले की, ‘जास्तीत जास्त कार्बन उत्सर्जनासाठी जबाबदार असलेल्या देशांनी जबाबदारी घेतली पाहिजे. 2015 पॅरिस करारामध्ये 1850-1900 च्या सरासरीच्या तुलनेत ग्लोबल वार्मिंग 2 अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी मर्यादित करणे समाविष्ट आहे. पृथ्वीचे जागतिक पृष्ठभागाचे तापमान 1850-1900 च्या सरासरीपेक्षा आधीच 1.15 अंश सेल्सिअस आहे. हवामान शास्त्रज्ञ म्हणतात की जगभरातील देशांनी तापमान वाढ 1.5 अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठी 2030 पर्यंत (2019 पातळीच्या तुलनेत) किमान 43 टक्क्यांनी हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करणे आवश्यक आहे.