नवी दिल्ली – बॅंकांत ग्राहकांनी तीन वर्षाच्या मुदतीच्या ठेवलेल्या ठेवीवर कर लागू नये. त्यामुळे बॅंकातील ठेवींचे प्रमाण वाढल्यास बॅंकांना भांडवल उपलब्ध होईल असे बॅंकांच्या संघटनेने म्हटले आहे.

या संदर्भात इंडियन बॅंक्‍स असोसिएशनने अर्थसंकल्पाच्या पार्श्‍वभूमीवर अर्थ मंत्रालयाला प्रस्ताव सादर केला आहे. सध्या पाच वर्षापर्यंतच्या बॅंकातील ठेवीवर कर सवलतींचा नियम लागू होतो. पाच वर्षाऐवजी ही सवलत तीन वर्षाच्या मुदतीच्या ठेविला लागू करण्याची गरज असल्याचे या संघटनेने म्हटले आहे.

अशा प्रकारची सवलत इतर वित्तीय उत्पादनांना दिली जाते. त्यामध्ये इक्विटी लींक्‍ड म्युच्युअल फंडाच्या योजनांचा समावेश आहे. तीन वर्षापर्यंतच्या ठेविला कर सवलत नसल्यामुळे बॅंकांचे खातेदार इतर वित्तीय उत्पादनामध्ये गुंतवणूक करतात. त्यामुळे बॅंकांना पुरेसे भांडवल उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे इतर उत्पादनाप्रमाणे बॅंकांतील तीन वर्षापर्यंतच्या ठेवीवर कर सवलत असावी असे बॅंकांचे म्हणने आहे.

त्याचबरोबर बॅंका गरिबांसाठी अनेक योजना राबवितात. त्याचबरोबर डिजिटल बॅंकिंग साठी माहिती तंत्रज्ञानामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करतात. या भांडवली खर्चावरील करातही बॅंकांना सवलत मिळण्याची गरज असल्याचे सांगण्यात आले.

बॅंकांशी ग्राहकांचे मतभेद झाल्यानंतर ही प्रकरणे निवडयासाठी न्यायालयाकडे जातात. त्यावर निकाल लागण्यास बराच उशीर होतो. तोपर्यंत ग्राहकाची आणि बॅंकांची रक्कम वापराविना पडून राहते. यासाठी बॅंकासंदर्भातील तक्रारीचा निवाडा वेगात व्हावा याकरिता एखादी यंत्रणा विकसित करण्याच्या शक्‍यतेवर अर्थसंकल्पात विचार करण्याची गरज असल्याचे सांगण्यात आले.

दरम्यान, यावर्षी बॅंकांचे ताळेबंद नफादायक राहिले आहेत. त्याचबरोबर अनुत्पादक मालमत्ता कमी होत आहे. त्यामुळे यावर्षी सरकारी बॅंकांना सरकारच्या भांडवली मदतीची गरज भासणार नाही असे सांगितले जाते. या अगोदरच्या अर्थसंकल्पामध्ये सरकारी बॅंकांना बरीच भांडवली मदत करण्यात आली होती.