मुंबई- रिझर्व्ह बॅंकेने कर्जाचा हप्ता देण्यास सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. या काळात कर्जावरील व्याज माफ करण्याबद्दल सध्या चर्चा चालू आहे. मात्र, यामुळे ठेवीदारांच्या उत्पन्नावर परिणाम होईल. यासाठी असा निर्णय घेऊ नये, असे ठेवीदारांनी म्हटले आहे.

जर असा निर्णय घेतला तर देशातील ठेवी आणि कर्ज संस्कृतीवर परिणाम होईल, असे ऑल इंडिया बॅंक डिपॉझिटर्स असोसिएशनने म्हटले आहे. जर कर्जावरील व्याज माफ केले तर बॅंका त्यांचे ताळेबंद अबाधित ठेवण्यासाठी ठेवीवरील व्याजदरात कपात करतील. त्यामुळे ठेवीदारांचे नुकसान होईल.

अशा प्रकारच्या कर्जमाफी किंवा व्याजमाफीवेळी राज्य आणि केंद्र सरकार मदत करीत असते. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत राज्य आणि केंद्रांचे ताळेबंद बिघडल्यामुळे ते मदत करू शकणार नाहीत. त्याचा परिणाम ठेवीदारांवरच होईल, अशी भीती या संघटनेने व्यक्‍त केली आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बॅंक व केंद्र सरकारला व्याजावर व्याज माफ करता येईल का, या शक्‍यतेवर विचार करावा असे सांगितले आहे. यामुळे आमच्या हितसंबंधाला बाधा पोहोचेल, से आम्हाला वाटते.

ही बाब सर्वांना माहीत व्हावी यासाठी आम्ही आमची भूमिका जाहीर करत आहोत. सध्याच्या अभूतपूर्व परिस्थितीचा सर्वांवरच परिणाम झाला आहे. सर्वांनी अधिक जबाबदारीने वागण्याची गरज आहेत. त्यामुळे कर्जदारांना व्याजावर माफ करणे बरोबर होणार नाही अशी आमचे स्पष्ट भूमिका असल्याचे या संघटनेचे सचिव अमिता सहगल यांनी म्हटले आहे.