Denmark Government: डेन्मार्कमध्ये इस्लामिक अजानवर देशव्यापी बंदी घालण्याची योजना पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. देशाचे इमिग्रेशन मंत्री, मॉर्टेन बोडस्कोव्ह यांनी म्हटले आहे की अजानवर बंदी घालण्याची योजना पुढे नेली जाईल.

मॉर्टेन बोडस्कोव्ह म्हणाले की, डेन्मार्कमधील वाढत्या इस्लामीकरणामुळे सार्वजनिक जीवनात प्रमाणाबाहेर वाढ होत आहे. त्यांनी म्हटले की डेन्मार्कच्या घरांच्या छतावरून अजानचा आवाज ऐकू येऊ नये.

ते असेही म्हणाले की, देशाच्या काही भागांतील वातावरण असे नसावे की लोकांना इस्लामाबादमधील एखाद्या शहरात आल्यासारखे वाटावे. अहवालानुसार, डेन्मार्कच्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे ५ टक्के मुस्लिम समुदाय आहे आणि तो देशातील सर्वात मोठा अल्पसंख्याक गट आहे.

कठोर इमिग्रेशन धोरणांच्या पार्श्वभूमीवर नवीन पाऊल

हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिकसेन यांच्या नेतृत्वाखाली डेन्मार्क युरोपमधील सर्वात कठोर इमिग्रेशन धोरणांपैकी एक लागू करत आहे. या वर्षी, डेन्मार्कने सार्वजनिक ठिकाणी इस्लामिक पूर्ण चेहरा झाकणाऱ्या बुरख्यावर बंदी घालणारा कायदा लागू केला आहे.

सरकारने शैक्षणिक संस्थांना प्रार्थना कक्ष काढून टाकण्याचे निर्देशही दिले आहेत. मॉर्टेन बोडस्कोव्ह यांनी म्हटले आहे की, डेन्मार्कमध्ये अजानसारख्या प्रथेला स्थान नाही.

यापूर्वीही प्रयत्न झाले  Denmark Government: 

अजानवर बंदी घालण्याचा हा पहिला प्रयत्न नाही. डेन्मार्कने यापूर्वी २०२० आणि २०२५ मध्ये सार्वजनिक ठिकाणी अजानवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव दिला होता. तथापि, दोन्ही वेळा हे प्रस्ताव संसदेपर्यंत पोहोचू शकले नाहीत.

राजधानीत आधीच लागू असलेले निर्बंध

डेन्मार्कच्या काही भागांमध्ये सार्वजनिक अजानवर अशीच बंदी आधीच लागू आहे. राजधानी कोपनहेगनमध्ये, कडक ध्वनी नियमांमुळे मशिदींना लाऊडस्पीकरद्वारे अजान प्रसारित करण्याची परवानगी नाही. कोपनहेगनची ग्रँड मशिद देखील लाऊडस्पीकर वापरून घराबाहेर अजान वाजवण्यास मनाई करते.

कायदेशीर आव्हाने देखील निर्माण होऊ शकतात

देशव्यापी कोणत्याही धार्मिक प्रथेवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाला कायदेशीर आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते. डॅनिश संविधान सार्वजनिक धार्मिक उपासनेच्या अधिकाराची हमी देते. अशा परिस्थितीत, अजानवर देशव्यापी बंदी घातल्यास धार्मिक स्वातंत्र्याच्या हक्कावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.

प्रथम कायदेशीर बाबींची तपासणी Denmark Government: 

मॉर्टन बोडस्कोव्ह यांनी सांगितले की, अजानवर देशव्यापी बंदी घालणे हे संविधान आणि धार्मिक स्वातंत्र्याच्या तरतुदींनुसार व्यवहार्य आहे की नाही, याची सरकार प्रथम तपासणी करेल. सरकारच्या प्रस्तावावर टीकाही सुरू झाली आहे. टीकाकारांच्या मते, “हे पाऊल केवळ एका धर्माला लक्ष्य करते. तसेच असा निर्णय धार्मिक स्वातंत्र्याच्या हक्काचे उल्लंघन करू शकतो.”