US-Greenland Tension। डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिक्सन यांनी,”डेन्मार्कच्या अंतर्गत बाबींमध्ये आणि ग्रीनलँडमध्ये कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप सहन करणार नाहीत” असे म्हणत थेट अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना थेट इशारा दिला आहे. व्हाईट हाऊसशी संबंधित अमेरिकन नागरिक ग्रीनलँडमध्ये गुप्त कारवायांमध्ये सहभागी असल्याच्या आरोपानंतर त्यांनी हा उशीरा दिला आहे.  डॅनिश प्रसारक डीआरचा हवाला देत ,”राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्पशी संबंधित सुमारे तीन अमेरिकन नागरिक ग्रीनलँडमध्ये गुप्त कारवाया चालवत आहेत, ज्यामध्ये खाजगी नेटवर्क स्थापित करणे आणि आर्क्टिक बेटावरील अमेरिकेच्या नियंत्रणाबद्दलच्या त्यांच्या वृत्तीवर आधारित स्थानिक व्यक्तींची यादी तयार करणे समाविष्ट आहे.” असे म्हटले होते.

फ्रेडरिक्सन यांनी माध्यमांशी बोलताना, “ग्रीनलँडच्या बाबतीत आमचे स्पष्ट मतभेद आहेत. डेन्मार्क राज्याच्या आणि ग्रीनलँड लोकशाहीच्या अंतर्गत बाबींमध्ये कोणताही हस्तक्षेप अस्वीकार्य आहे.”असे त्यांनी म्हटले. पुढे त्यांनी सांगितले की, त्यांचे सरकार हे प्रकरण खूप गांभीर्याने घेते. पंतप्रधानांनी असेही म्हटले की वॉशिंग्टनने आरोपांना स्पष्टपणे नाकारले नाही. ते म्हणाले, “अमेरिकनांनी आज सादर केलेला अहवाल स्पष्टपणे नाकारला गेला नाही. तो निश्चितच गंभीर आहे.” ग्रीनलँडच्या परराष्ट्र मंत्री विवियन मोट्झफेल्ड यांच्याशी बैठक

फ्रेडरिकसेन म्हणाल्या की त्यांनी ग्रीनलँडच्या परराष्ट्र मंत्री विवियन मोट्झफेल्ड यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत अमेरिकन सिनेटरसमोर हा मुद्दा उपस्थित केला होता. “आम्ही हे स्पष्ट केले आहे की हे अस्वीकार्य आहे आणि आम्ही हा संदेश थेट अमेरिकेतील आमच्या सहकाऱ्यांना देऊ,” असे त्या म्हणाल्या.

डेन्मार्कच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने पुष्टी केली की परराष्ट्र मंत्री लार्स लोके रासमुसेन यांनी बुधवारी या अहवालांबाबत चर्चेसाठी अमेरिकन राजदूताला बोलावले होते. या वर्षाच्या सुरुवातीला पदभार स्वीकारल्यापासून ट्रम्प यांनी वारंवार ग्रीनलँडवर नियंत्रण मिळविण्यात रस व्यक्त केला आहे. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी ट्रम्प यांनी “लष्करी किंवा आर्थिक दबाव” वापरण्याची शक्यता नाकारलेली नाही.

ग्रीनलँडचा इतिहास

डेन्मार्कच्या सुरक्षा आणि गुप्तचर सेवेने माध्यमांना सांगितले की ग्रीनलँड कोपनहेगन आणि ग्रीनलँडची राजधानी नुउक यांच्यात तणाव निर्माण करण्याच्या उद्देशाने प्रभाव मोहिमांचे लक्ष्य बनले आहे. माजी डॅनिश वसाहत असलेले ग्रीनलँड १९५३ मध्ये डेन्मार्क राज्याचा अविभाज्य भाग बनले. १९७९ मध्ये त्याला स्वराज्य देण्यात आले, ज्यामुळे त्याची स्वायत्तता वाढली, जरी डेन्मार्कने परराष्ट्र व्यवहार आणि संरक्षणावर अधिकार कायम ठेवला.