Democrats vs Republicans shutdown। जगातील सगळ्यात मोठी अर्थव्यवस्था हि सध्या शटडाऊन झाली आहे. अमेरिकन संविधानानुसार, “पैसे खर्च करण्यावर फक्त काँग्रेसचेच नियंत्रण असते”. कायद्यात असेही म्हटले आहे की, सरकार काँग्रेसच्या मंजुरीशिवाय खर्च करू शकत नाही. १९८० पासून, हे स्पष्ट झाले आहे की, “जर बजेट मंजूर झाले नाही तर सरकारने तात्काळ गैर-आणीबाणीच्या कामकाज थांबवावे. या परिस्थितीला ‘सरकारी शटडाउन’ म्हणतात.

अमेरिकन सरकारने पुन्हा एकदा शटडाऊनमध्ये प्रवेश केला आहे. गेल्या ५० वर्षांत ही २१ वी वेळ आहे जेव्हा काँग्रेस सरकारी संस्थांसाठी बजेटवर सहमत होऊ शकली नाही. रात्री उशिरापर्यंत वाटाघाटी सुरू राहिल्या, परंतु कोणतेही निकाल लागले नाहीत.

सरकारला काँग्रेसमध्ये ६० मतांची आवश्यकता  Democrats vs Republicans shutdown।

यावेळी, परिस्थिती उद्भवली कारण रिपब्लिकन पक्षाकडे दोन्ही सभागृहे (प्रतिनिधीगृह आणि सिनेट) आणि अध्यक्षपदावर नियंत्रण असूनही, विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या फिलिबस्टर (निधी रोखण्याची रणनीती) वर मात करण्यासाठी सिनेटमध्ये ६० मतांची आवश्यकता होती.

सिनेटमध्ये रिपब्लिकनकडे फक्त ५३ जागा  Democrats vs Republicans shutdown।

सिनेटमध्ये रिपब्लिकनकडे फक्त ५३ जागा आहेत, तर डेमोक्रॅटकडे ४५ जागा आहेत, ज्यामध्ये दोन स्वतंत्र जागा आहेत. परिणामी, रिपब्लिकनना सरकारी संस्थांसाठी बजेट मंजूर करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ६० मतांची पूर्तता करण्यात अपयश आले, ज्यामुळे काँग्रेसकडे संघीय संस्थांना निधी तात्काळ थांबवण्याशिवाय पर्याय नव्हता, शटडाऊन झाला.

डेमोक्रॅट्स हार मानण्यास तयार नव्हते. यावेळी, कोणताही मध्यम मार्ग सापडला नाही, परिणामी सरकारी शटडाऊन झाला. आता, शटडाऊन किंवा सरकारी निधी बंद करणे म्हणजे काय ते समजून घेऊया.

अमेरिकन संविधानातील ‘या’ तरतुदीमुळे ‘शटडाऊन’ सारखी परिस्थिती  

अमेरिकन वृत्तपत्रानुसार, अमेरिकन संविधानानुसार, फक्त काँग्रेसला पैसे खर्च करण्याचा अधिकार आहे. संविधानाच्या कलम १ मध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की, कायद्याने अधिकृत केल्याशिवाय, म्हणजेच काँग्रेस परवानगी दिल्याशिवाय, तिजोरीतून कोणताही पैसा काढता येणार नाही. सरकार पैसे खर्च करू शकत नाही.”

१८८४ मध्ये लागू केलेला आणि १९५० मध्ये सुधारित केलेला अँटीडिफिशियन्सी कायदा, काँग्रेसने पूर्वी मंजूर न केलेला कोणताही खर्च करण्यास सरकारला मनाई करतो. या कायद्याचा उद्देश सरकारी विभागांना वर्षाच्या सुरुवातीला त्यांचे संपूर्ण बजेट फसवू नये आणि नंतर काँग्रेसला निधी पुरवण्यास भाग पाडू नये हा होता, जसे की पूर्वी अनेकदा असे घडत असे. म्हणूनच काँग्रेसला नियोजनाशिवाय बजेट मंजूर करण्यापासून रोखण्यासाठी अँटीडेफिशियन्सी कायदा लागू करण्यात आला.

अमेरिकेत अशा प्रकारे शटडाऊनची मालिका सुरू झाली
बऱ्याच काळापासून, सरकारने असे गृहीत धरले की काँग्रेसची अट दैनंदिन वार्षिक बजेटला लागू होत नाही. तथापि, १९८० आणि १९८१ मध्ये, राष्ट्राध्यक्ष जिमी कार्टरचे अॅटर्नी जनरल, बेंजामिन सिव्हिलेटी यांनी असा निर्णय दिला की हा नियम प्रत्यक्षात वार्षिक बजेटला देखील लागू होतो. याचा अर्थ असा की सरकारचा निधी संपताच, सर्व अनावश्यक कामे काँग्रेसकडून नवीन निधी मंजूर होईपर्यंत ताबडतोब थांबतील. वार्षिक बजेट संपताच, सरकारी निधी थांबवला जातो आणि शटडाऊन लादला जातो. तेव्हापासून ही परंपरा सुरू आहे.