Delimitation: संसदेत महिला आरक्षण विधेयकावरील चर्चेदरम्यान गृहमंत्री अमित शाह यांनी मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation) आणि त्यावरून निर्माण झालेल्या शंकांवर महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले. मतदारसंघ पुनर्रचनानंतर दक्षिण भारतीय राज्यांचे महत्त्व कमी होईल, हा विरोधकांचा दावा फेटाळून लावत शाह यांनी आकडेवारीनिशी नवे गणित मांडले.

लोकसभा जागांची संख्या वाढवून ती ८५० पर्यंत नेण्याचा सरकारचा विचार असून, यात प्रत्येक राज्याला वाढीव प्रतिनिधित्व मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

दक्षिण विरुद्ध उत्तर: वादाचा नेमका मुद्दा काय?

विरोधकांच्या मते, २०११ च्या जनगणनेनुसार मतदारसंघ पुनर्रचना केल्यास ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण प्रभावीपणे राबवले आहे (विशेषतः दक्षिण भारत), त्यांच्या जागा कमी होतील. याउलट उत्तर भारतातील ‘हिंदी पट्ट्यातील’ राज्यांची ताकद वाढेल, जो संघीय संरचनेच्या विरोधात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी मतदारसंघ पुनर्रचनाशी जोडणे ही २०२९ च्या निवडणुकीसाठी सरकारची ‘राजकीय खेळी’ असल्याचेही विरोधकांचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा –  विधान परिषद निवडणूक जाहीर; काॅंग्रेस ‘या’ उमेदवाराला देणार पाठिंबा, हर्षवर्धन सपकाळ यांची माहिती 

शाह यांनी मांडलेले संभाव्य गणित –

गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, प्रस्तावित ५० टक्के जागांच्या वाढीमुळे दक्षिण भारतातील राज्यांचेही नुकसान होणार नाही. त्यांनी सादर केलेली संभाव्य आकडेवारी…

राज्य	विद्यमान जागा	मतदारसंघ पुनर्रचनानंतर (संभाव्य)
तामिळनाडू	३९	५९
कर्नाटक	२८	४२
आंध्र प्रदेश	२५	३८
तेलंगणा	१७	२६
केरळ	१६	२०
महाराष्ट्र	४८	७२ (२४ अतिरिक्त जागा)

महाराष्ट्राच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास, उत्तर प्रदेशनंतर सर्वाधिक खासदार पाठवणाऱ्या या राज्याला २४ अतिरिक्त जागा मिळण्याची शक्यता आहे.

संसदीय संख्याबळाचे आव्हान –

महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचनाचे हे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करून घेणे सरकारसाठी सोपे नाही. या विधेयकासाठी दोन्ही सभागृहात उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांचे दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे.

#WATCH | Speaking in Lok Sabha on women’s reservation and delimitation, Union Home Minister Amit Shah says, “The biggest narrative being created is that these three bills, the Constitution Amendment Bill, two laws on delimitation, and changes to the constituency election law,… pic.twitter.com/kv9bcJEL5E

— ANI (@ANI) April 16, 2026

लोकसभेत सध्याच्या ५४१ सदस्यसंख्येनुसार, बहुमतासाठी ३६० मतांची गरज आहे. एनडीए (NDA) कडे २९३ सदस्य असून त्यांना अद्याप ६७ मतांची आवश्यकता आहे.

राज्यसभा येथे १६३ मतांची गरज असून एनडीएकडे १४२ सदस्य आहेत, म्हणजेच २१ मतांची कमतरता आहे.

विरोधकांनी अट घातली आहे की, जर सरकारने महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना या दोन गोष्टी वेगळ्या केल्या, तरच ते या विधेयकाला पाठिंबा देतील. आता या राजकीय पेचप्रसंगात सरकार काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.