नवी दिल्ली : बिहारच्या मुझफ्फरनगर अनाथाश्रमातील मुलींच्या लैंगिक आणि शारीरिक शोषणाच्या खटल्याचा निकाल 20 जानेवारीला दिल्लीच्या साकेत न्यायालयात लागणार आहे. बाललैंगिक अत्याचार विरोधी कायद्याच्या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधिश सौरभ कुलश्रेष्ठ यांनी आज सुनावणीच्या वेळी ही माहिती दिली. या प्रकरणाचा अंतिम युक्तीवाद 30 सप्टेंबर रोजी झाला होता.

दरम्यान मुझफ्फरनगर अनाथाश्रमात मलांची हत्या झाल्याचा कोणताही पुरावा नसल्याचा दावा केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) बुधवारी केला होता. तेथे दोन मानवी सांगाडे सापडले. पण न्यावैद्यक चाचणीत ते एक पुरूष आणि एक महिलेचे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बलात्कार आणि लैंगिक शोषणाच्या गुन्ह्यांचा तपास करून संबंधीत न्यायलयाकडे आरोपपत्र दाखल करण्यात येईल, असे सीबीआयच्या वतीने ऍटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी सांगितले होते.

देशाचे सरन्यायाधिश एस. ए. बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हा अहवाल स्वीकारून तपास पथकातून दोन अधिकारी वगळण्यास मान्यता दिली होती. वेणुगोपाल म्हणाले, ज्या मुलांची हत्या केल्याचा आरोप होत होता, त्यांचा शोध लागला असून ती जिवंत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

बिहारमधील 17 अनाथाश्रमाची तपासणी सीबीआयने केली. त्यातील 13 प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. तर चार प्रकरणात पुरावे नसल्याने तपास थांबवण्यात आला. आठ महिला आणि 12 पुरूष या प्रकरणात आरोपी आहेत. त्यात महिला आणि बालकल्याण खात्याच्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. सर्व आरोपींना प्रत्येकी 50 हजार रुपयांची जातमुचलका भरण्यास न्यायलयाने सांगितले आहे.

टाटा समाज विज्ञान संस्थेने या प्रकरणात बिहार सरकारला मे 2018मध्ये एक अहवाल दाखल केला होता. त्यात अनाथाश्रांत मुलींचे लैंगिक शोषण होत असल्याचे नमूद केले होते. त्यातून या धक्कादायक प्रकारावर प्रकाशझोत पडला होता. मुझफ्फरपूर अनाथाश्रमात सात ते चौदा वयोगटातील 44 मुलींचे लैंगिक शोषण केले जात असल्याचा आरोप आहे.