– वंदना बर्वे

सीपी राधाकृष्णन यांनी नुकतीच उपराष्ट्रपतिपदाची शपथ घेतली. भाजपचा दक्षिणेकडील चेहरा या दृष्टीने त्यांच्याकडे पाहिले जाते. दक्षिणेकडे भाजपचा प्रभाव वाढवण्यास ते ‘भाजपसाठी दक्षिणेचे द्वार’ ठरतील अशी चर्चा आहे.

सीपी राधाकृष्णन यांना उपराष्ट्रपदी बसविल्यानंतर दक्षिणेतील राज्यांमध्ये कमळ फुलविण्याचं भाजपचं स्वप्न पूर्ण होतं की औटघटकेचं ठरतं हे कालांतराने स्पष्ट होईल. परंतु, राज्यसभेचे अध्यक्ष म्हणून सभागृहाचे कामकाज चालविताना राधाकृष्णन यांना भाषेसह काही समस्यांचा सामना नक्कीच करावा लागणार आहे.

भाजपने दक्षिणेतील चेहरा देऊन इंडिया आघाडीत फूट पाडण्याचा डाव खेळला होता. इंडिया आघाडीनेसुद्धा तेलंगणाचा चेहरा दिला. तरीसुद्धा, इंडिया आघाडीचे मत फोडण्यात भाजपचे रणनीतिकार यशस्वी झालेत. इंडिया आघाडीतील कोणत्या पक्षांच्या खासदारांनी क्रॉस व्होटिंग केले हे सांगणं अवघड आहे. खरं म्हणजे, क्रॉस व्होटिंग केल्यामुळे इंडिया आघाडीचं खूप मोठं नुकसान झालं किंवा आघाडीत फूट पडली असं समजण्याचं काहीच कारण नाही.

संसदेतील संख्याबळ लक्षात घेतले तर रालोआच्या उमेदवाराचा विजय निश्‍चितच होता. क्रॉस व्होटिंग झाले नसते तर इंडिया आघाडीच्या उमेदवाराचा विजय झाला असता असं काहीही नाही. म्हणून, क्रॉस व्होटिंग करून आपण काही पाप करतो आहोत अशी भावना एकाही खासदाराच्या मनात आली नसेल. एवढंच काय तर, इंडिया आघाडीतील पक्षांच्या नेत्यांनाही क्रॉस व्होटिंगचं फारसं वाईट वाटलं असेल असं वाटत नाही. कारण, राधाकृष्णन जिंकणारच होते.

अशात, क्रॉस व्होटिंग करून काही खासदारांनी आपल्या चहा-पाण्याची व्यवस्था करून घेतली असेल तर त्यात गैर काय? तसंही विरोधी पक्षाचे खासदार असल्यामुळे सरकारच्या दरबारात त्यांची फारशी काम होत नाहीत. मग पुढची निवडणूक लढायची असेल किंवा समर्थकांवर खर्च करायचा असेल तर तो कुठून करणार? याची थोडीफार व्यवस्था क्रॉस व्होटिंग करून केली गेली असेल तर कुणाला वाईट वाटण्याचं काहीच कारण नाही.

दरम्यान, सध्या जी चर्चा संसदेच्या आवारात ऐकायला येत होती ती अशी क्रॉस व्होटिंगसाठी एका-एका मतदाराला आठ-आठ कोटी रुपये देण्यात आले होते. यात किती तथ्य आहे हे कुणालाही माहीत नाही. हे खरं की खोटं हेही माहीत नाही. पण चर्चा रंगली होती. या सर्व डावपेचाचा परिपाक असा की दक्षिणेतील राधाकृष्णन आता उपराष्ट्रपती झाले आहेत.

या निवडणुकीची आणखी एक वेगळी बाजू म्हणजे झारखंड. ज्या नेत्यांचा संबध झारखंडशी आला आहे त्यांना सुगीचे दिवस आले असल्याचे दिसून येते. द्रौपदी मुर्मू मूळ ओडिशाच्या. पण झारखंडच्या राज्यपाल होत्या. आता त्या देशाच्या राष्ट्रपती आहेत. भगवान बिरसा मुंडांच्या भूमीवर, झारखंडच्या सर्वोच्च पदावर असलेल्या व्यक्तिमत्त्वांचा सुवर्णकाळ सुरू आहे असे म्हणता येईल. झारखंडच्या राज्यपाल राहिलेल्या द्रौपदी मुर्मू गेल्या तीन वर्षांपासून देशाच्या सर्वोच्च पदावर विराजमान आहेत.

देशाचे निवडून आलेले उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन यांनीही झारखंडचे संवैधानिक प्रमुखपद भूषवले आहे. उपराष्ट्रपती पदापर्यंत पोहोचण्यात यशस्वी झालेले राधाकृष्णन हे तामिळनाडूतील तिसरे व्यक्ती आहेत. याआधी सर्वपल्ली राधाकृष्णन आणि तामिळनाडूचे आर वेंकटरमण हे उपराष्ट्रपती राहिले आहेत.

तामिळनाडू, केरळ, पंजाबसारख्या राज्यांमध्ये भाजप प्रभावी होऊ शकलेला नाही. यापैकी तामिळनाडू अजूनही पक्षासाठी प्रश्‍नचिन्ह आहे. अन्नामलाई यांच्या आक्रमक प्रचारामुळे गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला दोनअंकी यश मिळाले. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला सुमारे साडेअकरा टक्के मते आणि त्यांच्या मित्रपक्षांसह सुमारे वीस टक्के मते मिळाली. फक्त भाजपच नव्हे राजकीय आणि निवडणूक यश मिळवणार्‍या कोणत्याही पक्षासाठी ही इतकी मते अपुरी आहेत. कदाचित यामुळेच भाजप तामिळनाडूमध्ये आपला पाठिंबा वाढवण्यासाठी एकामागून एक प्रयोग करत आहे. सीपी राधाकृष्णन यांना उपराष्ट्रपतिपदासाठी उमेदवार बनवणे आणि त्यांना निवडणूक जिंकून देणे हे त्या प्रयोगाचा विस्तार म्हणता येईल.

उपराष्ट्रपती संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाचे अर्थात राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. उपराष्ट्रपती म्हणून सीपी राधाकृष्णन यांना राज्यसभेत निश्‍चितच काही आव्हानांना तोंड द्यावे लागेल. राधाकृष्णन यांना फारशी हिंदी भाषा येत नाही. तमिळ भाषेत वाढल्यामुळे हिंदी खूप चांगली असेल असं माणण्याचं कारण नाही. थोडी फार हिंदी समजते आणि थोडंफार बोलूसुद्धा शकतात. मात्र, राज्यसभेचे कामकाज चालविताना राधाकृष्णन यांना हिंदीचा उपयोग करावा लागेल.

राज्यसभेतील बहुतेक खासदार हिंदी भाषिक आहेत आणि ते त्यांचे विचार हिंदीमध्ये मांडतात, हिंदीमध्ये गोंधळ घालतात आणि हिंदीमध्येच चर्चा करतात. त्यावर मात करण्यासाठी राधाकृष्णन यांना कठोर परिश्रम करावे लागतील. राजकारणात अखिल भारतीय प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी हिंदी बोलणे आवश्यक आहे. ते तामिळनाडूच्या द्रविड राजकारणाप्रमाणे हिंदीच्या विरोधात नाहीत. त्यांना हिंदी शिकायची देखील इच्छा होती, परंतु ते होऊ शकले नाही. आता त्यांना तामिळनाडूला आकर्षित करण्यासाठी बरेच धोरणात्मक प्रयत्न करावे लागतील.

नवीन संसद भवनात तमिळ राजदंडाचे प्रतीक असलेल्या सेंगोलची स्थापना असो किंवा वाराणसीमध्ये तमिळ-काशी संगमची संघटना असो राधाकृष्णन मोदी आणि भाजपसाठी तमिळ जनतेपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग होय. ऑक्टोबर 2019 मध्ये चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग भारत भेटीवर आले होते तेव्हा मोदींनी तामिळनाडूतील महाबलीपुरम या सुंदर पर्यटन स्थळी जिनपिंग यांचे स्वागत केले होते.

सीपी राधाकृष्णन हे तामिळनाडूमध्ये भाजपचा एक मोठा चेहरा आहेत. 1998 आणि 1999 मध्ये कोइम्बतूर येथून भाजपचे खासदार असलेले सीपी राधाकृष्णन हे तामिळनाडूमध्ये तमिळ मोदी म्हणूनही प्रसिद्ध आहेत. राधाकृष्णन यांनी कोइम्बतूरचे दोनदा लोकसभेत प्रतिनिधित्व केले असले, तरी यानंतर ते याच मतदारसंघातून तीनवेळा पराभूतसुद्धा झाले आहेत. नवनियुक्त उपराष्ट्रपती व्यवसाय व्यवस्थापन विषयात पदवीधर आहेत. तामिळनाडू भाजपचे अध्यक्ष असताना राधाकृष्णन यांनी 19 हजार किलोमीटरची ‘रथ यात्रा’ 93 दिवस केली होती. राधाकृष्णन हे गौंडर समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात.

हा समाज विशेषतः तामिळनाडूच्या पश्‍चिम भागात पसरलेला आहे. विशेष म्हणजे, या जातीचे मतदार कन्नड ब्राह्मण महिला जे जयललिता यांच्या अण्णाद्रमुक मुन्नेत्र कळघमचे समर्थक मानले जातात. अण्णाद्रमुक नेते ई पलानीसामी आणि भाजपचे नेते अन्नामलाई हे देखील याच समुदायाचे आहेत. अशात, भाजपने सीपी राधाकृष्णन यांना शीर्षस्थानी बसवून गौंडर समुदायाला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे एका प्रकारे अण्णाद्रमुकसाठी देखील एक संकेत आहे.

बिहारच्या निवडणुकीनंतर पुढील वर्षी एप्रिल-मे मध्ये तामिळनाडू आणि केरळमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. तामिळनाडूमध्ये पस्तीस टक्के मते असलेल्या युतीचा विजय निश्‍चित आहे. गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत एआयएडीएमकेला सुमारे पंचवीस टक्के मते मिळाली होती. राज्यात एआयएडीएमकेशी युती झाली आहे. गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत दोघांना मिळालेली मते जोडली तर ती सुमारे बत्तीस टक्के होते. सीपी राधाकृष्णन यांच्या चेहर्‍याच्या मदतीने भाजप आपल्या युतीच्या मतदानाची टक्केवारी पाच टक्क्यांनी वाढवण्याची तयारी करत आहे.

केरळच्या गेल्या विधानसभा निवडणुकीत राधाकृष्णन केरळात भाजपचे प्रभारी होते. राधाकृष्णन ज्या तिरुपूरमधून येतात आणि ज्या कोइम्बतूरमधून ते खासदार आहेत ते केरळच्या जवळ आहे. थोडक्यात, भाजपने तामिळनाडू आणि केरळ या दोन्ही राज्यांना प्रभावित करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असं म्हणायला हरकत नाही.