नवी दिल्ली – दिल्लीतील कथित मद्य धोरण घोटाळ्यात त्या राज्याचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना आज राउज अव्हेन्यू न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या कोठडीत १ एप्रिलपर्यंत वाढ केली आहे. न्यायालयात ३९ मिनिटे सुनावणी झाली. केजरीवाल यांनी स्वत: आपली बाजू मांडली आणि असे करणारे ते देशातले पहिले मुख्यमंत्री ठरले आहेत. ईडीने न्यायालयाला सांगितले की केजरीवाल यांच्या पत्नीकडून जप्त करण्यात आलेल्या सेल फोनची तपासणी केली जाते आहे. २१ मार्च रोजी केजरीवाल यांच्या घराची तपासणी करण्यात आली होती तेंव्हा चार डिजिटल डिव्हाइस जप्त करण्यात आले होते. त्यातून कोणताही डेटा घेतला गेलेला नाही. त्याचे कारण केजरीवाल यांनी त्यांच्या वकिलांशी चर्चा केल्यानंतर पासवर्ड देण्यासाठी मुदत मागितली आहे. ईडीला केजरीवाल यांची कोठडी का हवी आहे त्याचे कारणही त्यांनी सांगितले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार गोव्यात आम आदमी पार्टीच्या नेत्यांचे जबाब नोंदवले जात आहेत. त्या लोकांसमोर आम्हाला केजरीवालांना बसवायचे आहे. त्यांची चौकशीही करायची आहे, त्यामुळे कोठडीची आवश्यकता आहे. आम आदमी पार्टीचे गोव्याचे अध्यक्ष अमोल पालेकर, रामाराव वाघा आणि अन्य दोघांना ईडीने बोलावले आहे. केजरीवालांचा दावा – न्यायालयात आपली बाजू मांडताना केजरीवाल यांनी दावा केला की त्यांनी मनिष सिसोदिया यांना काही दस्तावेज दिले होते. अनेक सरकारी कर्मचारी आणि आमदार त्यांच्या घरी नियमित येतात. वेगवेगळ्या लोकांनी दिलेले चार जबाब एका मुख्यमंत्र्याला अटक करण्यासाठी पुरेसे आहेत? केजरीवाल यांनी यावेळी न्यायालयात निवडणूक रोखे अर्थात बॉंडचा मुद्दाही उपस्थित केला. भारतीय जनता पार्टीला पैसे मिळत असल्याचे ते म्हणाले. तथापि, ईडीने त्यांना विरोध केला. आपल्या अटकेमागे राजकीय कारस्थान असल्याचा आरोप केजरीवाल यांनी केला. या प्रकरणात लोकांना माफीचे साक्षीदार बनवले जाते आहे आणि त्यांना आपला जबाब बदलण्यास भाग पाडले जाते आहे. हा शंभर कोटींचा घोटाळा असल्याचा आरोप केला जातो आहे. पैशाच्या देवाणघेवाणीचे अद्याप काहीच समजले नाही. आम आदमी पक्षाला चिरडणे हेच ईडीचे उद्दिष्ट आहे. केजरीवालांचे वकील काय म्हणाले? केजरीवाल आपले मोबाइल आणि अन्य सामग्रीचा पासवर्ड देत नसल्याचा आरोप ईडीने केला. त्यावर केजरीवाल यांचे वकील म्हणाले की शांत राहणे आरोपीचा अधिकार आहे. मी तपासात सहकार्य करेन मात्र त्यांच्या (ईडी) आधारावर नाही असे केजरीवाल यांचे म्हणणे आहे, असे वकिलांनी सांगितले.
