नवी दिल्ली – दिल्लीत राजकीय गोंधळ सुरूच आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याची घोषणा केली आहे. यासोबतच त्यांनी केंद्र सरकारकडे लवकरच निवडणुका घेण्याची मागणीही केली आहे. अरविंद केजरीवाल तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर या सर्व घडामोडी घडत आहेत. दिल्ली दारू धोरण घोटाळा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला आहे. दिल्ली सरकारच्या मंत्री आतिशी आणि मंत्री सौरभ भारद्वाज यांनीही महाराष्ट्रासोबत दिल्लीत निवडणुका घ्याव्यात अशी मागणी केली आहे. दुसरीकडे, केजरीवाल यांच्या राजीनाम्याच्या घोषणेनंतर राजकारणात वेगवान घडामोडी घडत आहेत. देशातील सत्ताधारी भाजपने याला ‘पीआर स्टंट’ म्हटले आहे. त्याचवेळी दिल्ली काँग्रेसनेही दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या राजीनाम्याच्या घोषणेला ‘दिखावा’ असल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहिल्यांदा 28 डिसेंबर 2013 रोजी मुख्यमंत्री बनले. 14 फेब्रुवारी 2014 रोजी 49 दिवसांनी त्यांनी राजीनामा दिला. 15 फेब्रुवारी 2015 रोजी त्यांनी पुन्हा मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. 19 फेब्रुवारी 2020 रोजी त्यांनी तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. 15 सप्टेंबर 2024 रोजी राजीनामा देण्याची घोषणा करुन सर्वांना आश्चर्यचकित केले. दिल्लीत सध्या काय चाललेय? गेल्या शुक्रवारपासून (13 सप्टेंबर) देशाच्या राजधानीत राजकीय घडामोडींना वेग आला. दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात अटक करण्यात आलेले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना सशर्त जामीन मंजूर केला. शुक्रवारी संध्याकाळी केजरीवाल तिहार तुरुंगातून बाहेर आले. केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेने (सीबीआय) जूनच्या अखेरीस केजरीवाल यांना अटक केली होती. तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतरच दिल्लीचे राजकारण तापू लागले. त्यानंतर आप सुप्रिमो केजरीवालांनी पक्षाच्या नेत्यांची भेट घेतली. गेल्या रविवारी (दि. 15) केजरीवाल यांनी दिल्लीतील आप कार्यालयात कार्यकर्त्यांना संबोधित केले. दरम्यान, केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देत असल्याची घोषणा करून सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. दोन दिवसांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जोपर्यंत लोक त्यांना प्रामाणिकपणाचे प्रमाणपत्र देत नाहीत तोपर्यंत मी मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर बसणार नाही. विधीमंडळ पक्षाची बैठक बोलावली जाईल, ज्यामध्ये नवीन मुख्यमंत्र्यांच्या नावावर एकमत होईल, असे ते म्हणाले. निवडणूक लवकर घेण्याबाबत दिल्ली सरकार काय म्हणाले? राजीनाम्याच्या घोषणेसोबतच मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी दिल्लीत लवकर निवडणुका घेण्याची मागणी केली. आम आदमी पार्टीच्या मुख्यालयात एका कार्यक्रमादरम्यान केजरीवाल म्हणाले, ‘आम्ही निवडणूक आयोगाकडे दिल्लीत नोव्हेंबरमध्येच निवडणुका घेण्याची मागणी करणार आहोत.’ केजरीवाल यांच्याशिवाय आपच्या अनेक नेत्यांनीही राजधानीत लवकर निवडणुका घेण्याची मागणी केली आहे. सरकारचे मंत्री सौरभ भारद्वाज यांनी दावा केला की, ‘दिल्लीच्या लोकांमध्ये एवढी आतुरता आहे की ते म्हणत आहेत की लवकरच निवडणुका व्हाव्यात आणि आम्ही आम आदमी पार्टीला मतदान करून त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्री बनवावे.’ दिल्लीत लवकर निवडणुका होऊ शकतात का? वृत्तसंस्था पीटीआयने एका तज्ञाच्या हवाल्याने सांगितले की, दिल्ली विधानसभेचा कार्यकाळ पुढील वर्षी 23 फेब्रुवारी रोजी संपत आहे आणि फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला निवडणुका होणे अपेक्षित आहे. मात्र, केजरीवाल यांनी रविवारी महाराष्ट्रासह दिल्लीत नोव्हेंबरमध्ये निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी केली. महाराष्ट्र विधानसभेचा कार्यकाळ 26 नोव्हेंबर रोजी संपत आहे. तज्ज्ञ म्हणाले, ‘कायदेशीरपणे निवडणूक आयोगाला महाराष्ट्रासोबत दिल्लीत विधानसभा निवडणुका घेण्याचा अधिकार आहे. पण पूर्वीच्या प्रसंगी दिल्लीत स्वतंत्रपणे निवडणुका झाल्या होत्या. महाराष्ट्र आणि दिल्लीच्या निवडणुका एकत्र घेण्यामागे निवडणूक आयोगाचे कारण असले पाहिजे. मुदतपूर्व निवडणुका घेण्यात कोणाची काय भूमिका आहे? राज्यघटना आणि कायद्याच्या तज्ज्ञाने सांगितले की पीटीआयला सांगितले की, दिल्ली सरकारला निवडणूक आयोगाला लवकर निवडणुका घेण्याची कारणे द्यावी लागतील. सरकारला निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून आयोगाला मुदतपूर्व निवडणुका घेण्याचे कारण स्पष्ट करावे लागेल. मात्र, अंतिम निर्णय निवडणूक आयोगच घेईल. निवडणूक घेण्यापूर्वी निवडणूक आयोग काय करतो? या प्रश्नाच्या उत्तरात कायदेतज्ज्ञाने एका हिंदी वृत्तवाहिनीला सांगितले की, विधानसभेचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी निवडणुका घ्यायच्या असतील तर निवडून आलेल्या राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाला विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस करावी लागते. त्यानुसार उपराज्यपाल विधानसभा विसर्जित करून नवीन विधानसभा स्थापन करण्याची शिफारस करू शकतात. त्या शिफारशींनुसार निवडणूक आयोग विधानसभा निवडणुका लवकर घेण्यावर शिक्कामोर्तब करू शकतो. यासाठी निवडणूक आयोगाला अनेक पैलूंचा विचार करावा लागणार आहे. नवीन मतदारांच्या समावेशासह मतदार यादी अद्ययावत करणे, ईव्हीएमची उपलब्धता, प्रशासकीय अधिकारी, पोलीस आणि निमलष्करी दलांची उपलब्धता सणांनुसार आणि मुदतपूर्व निवडणुका घेण्याशी संबंधित आर्थिक बाबींचे मूल्यांकन केल्यानंतर निवडणूक आयोग लवकर निवडणुका घेण्यास सहमती देऊ शकते. तज्ञाने पीटीआयला सांगितले की दिल्लीतील मतदार यादी 1 जानेवारी 2025 रोजी अपडेट केली जाईल, जी तिची पात्रता तारीख आहे. मतदार यादी अद्ययावत झाल्यावरच नव्याने नोंदणी केलेल्या मतदारांना मतदान करता येणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते, त्यामुळे निवडणूक आयोग वेळापत्रकानुसार दिल्लीत निवडणुका घेण्यास प्राधान्य देऊ शकते. विधानसभा बरखास्त झालेली नाही पण लवकर निवडणुका घेण्याची मागणी होत आहे, हे शक्य आहे का? दिल्लीत मुदतपूर्व निवडणुका घेण्यासोबतच विधानसभा बरखास्त करण्याबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या प्रश्नावर दिल्लीचे शिक्षण मंत्री आतिशी यांनी उत्तर दिले आहे. अतिशी म्हणाल्या की, कोणत्याही विधानसभेचा कार्यकाळ सहा महिन्यांपेक्षा कमी असेल तर केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोग कधीही निवडणुका घेऊ शकतात. त्यामुळे दिल्ली विधानसभा विसर्जित करण्याची गरज नाही. या संदर्भात कायदेतज्ज्ञ सांगतात, ‘दिल्लीत मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी राजीनामा देण्याची घोषणा केली आहे, मात्र विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस अद्याप करण्यात आलेली नाही. दिल्लीत विधानसभा निवडणुका लवकर घेण्यासाठी दिल्ली सरकारची शिफारस, उपराज्यपालांची शिफारस आणि निवडणूक आयोगाच्या संमतीसह केंद्र सरकारची मान्यता आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाने काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंडमधील मतदार याद्यांच्या सारांश पुनरिक्षणाचे काम सुरू केले आहे. मात्र दिल्लीत ही प्रक्रिया गेल्या ऑगस्ट महिन्यापासूनच सुरू झाली आहे. त्यामुळे निवडणुकीची पूर्ण तयारी झाल्यानंतरच दिल्लीत विधानसभा निवडणुका लवकर घेण्याबाबत निवडणूक आयोग निर्णय घेऊ शकेल. दिल्लीत पुढे काय होणार? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगळवारी राजीनामा देणार आहेत. यानंतर त्यांचा राजीनामा स्वीकारल्यावर आप विधिमंडळ पक्षाची बैठक होणार असून त्यात नेत्याची निवड केली जाणार आहे. यानंतर विधिमंडळ पक्षाचे नेते उपराज्यपालांमार्फत राष्ट्रपतींकडे आपला दावा सादर करतील आणि त्यानंतर ते शपथ घेतील. आप सरकारमधील मंत्री सौरभ यांनी सांगितले की, या प्रक्रियेला एक आठवडा लागू शकतो.
