दिल्ली – दिल्ली विधानसभेतील आम आदमी पक्षाच्या विरोधी पक्षनेत्या आतिशी यांनी वीज कपातीचा मुद्दा उपस्थित करत राज्यातील भाजप सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. भाजपमध्ये सरकार चालवण्याची क्षमता नाही आणि लोकांच्या हितासाठी काम करण्याचा त्यांचा हेतूही नाही अशी टीका आतिशी यांनी केली. १० वर्षांपूर्वीपर्यंत दिल्ली हे दीर्घकाळ वीज कपातीसाठी ओळखले जात असे. त्या काळात प्रत्येक घरात हातपंखे आणि इन्व्हर्टर सामान्य बाब होती. दिल्लीत जन्मलेल्या लोकांना हे चांगलेच माहिती आहे. पण फेब्रुवारी २०१३ मध्ये अरविंद केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री झाल्यापासून, दिल्लीची वीज परिस्थिती बदलली. दिल्ली हे देशातील एकमेव राज्य बनले जिथे २४ तास वीज उपलब्ध होऊ लागली असे नमूद करत केंद्र सरकारच्या अहवालाचा हवाला देत आतिशी म्हणाल्या, केंद्र सरकारच्या ऑपरेशन रिलायबिलिटी रिपोर्टवरून असे दिसून येते की दिल्लीच्या वीज वितरण कंपन्या देशात पहिल्या क्रमांकावर आहेत. दिल्लीकरांना आकडेवारीची गरज नाही, त्यांना स्वतःला माहित आहे की आता त्यांना दरवर्षी नवीन इन्व्हर्टर खरेदी करावे लागत नाहीत. परंतु दिल्लीत भाजप सरकार सत्तेत आल्यापासून पुन्हा दीर्घ वीज कपात सुरू झाली आहे. सोशल मीडियावर दररोज वीज खंडित होण्याच्या तक्रारी येत आहेत. दिल्ली सरकारच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की १ मार्चपासून अनेक भागात वारंवार वीज खंडित होत आहे. भाजप सरकार स्थापन होताच, एका महिन्यातच परिस्थिती बिकट झाली. याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की भाजपला सरकार कसे चालवायचे हे माहित नाही असा टोला आतिशी यांनी लगावला. सरकार चालवण्याचे दोन मार्ग आहेत, एकतर तुम्ही जनतेसाठी काम करा किंवा पैसे कमवायला सुरुवात करा. जेव्हा मंत्री अधिकाऱ्यांकडून पैसे कमवण्याचे मार्ग शोधण्यात संपूर्ण दिवस घालवतात, तेव्हा वीज व्यवस्था कशी सुरळीत चालेल? तुम्हाला मिळणारा कारभार सरकारच्या हेतूवर आणि क्षमतेवर अवलंबून असतो. आपचा हेतू दिल्लीला २४ तास वीज पुरवण्याचा होता आणि आम्ही ते १० वर्षे केले. पण भाजपचा हेतू असा नाही. अतिशी यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, एका महिन्यात असे काय घडले? ही वेळापत्रकातील कपात नाही, तर गैरव्यवस्थापनाचे परिणाम आहेत. दिल्लीत २४ तास वीज उपलब्ध होउ शकते हे आपने दाखवून दिले, पण भाजप मात्र कपात रोखू शकली नाही. भाजपच्या अकार्यक्षमतेमुळे दिल्ली पुन्हा एकदा अंधाराकडे वाटचाल करत आहे, असा इशारा त्यांनी दिला. आतिशींच्या या विधानामुळे दिल्लीतील राजकारण पुन्हा एकदा तापले आहे.
