नवी दिल्ली – प्रदुषण कमी करण्याबाबत दिल्ली सरकारकडून प्रत्यक्षात काहीही होत नाही. प्रत्येक वेळी न्यायालयाच्या आदेशाची वाट का पाहिली जाते? प्रदूषणाचे स्रोत सर्वांनाच माहीत आहे, पण काहीच का केले जात नाही? भुस्सा जाळण्यावर बंदी घालावी लागेल आणि हे राज्य सरकारलाच करावे लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. एसके कौल म्हणाले की, आम्ही प्रदुषणातले तज्ञ नाही, पण गोष्टी का पुढे सरकत नाहीत हे जाणून घ्यायचे आहे. प्रत्येक वेळी जेव्हा आम्ही हस्तक्षेप करतो तेव्हाच गती येईल का? आम्हाला फक्त वास्तविक उपाययोजना राबवायच्या आहेत.
दिल्ली-एनसीआरमधील प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 21 नोव्हेंबरला होणार आहे.

इतके रिपोर्टस आहेत, इतक्‍या बैठका, आयोग आहेत; पण प्रत्यक्षात काहीच घडत नाही. प्रत्येक वेळी कोर्टाच्या आदेशाची वाट का पाहिली जाते. पंजाबमध्ये धानाच्या विशेष जातीची लागवड हे भुस्सा जाळण्याचे प्रमुख कारण आहे. शेतकऱ्यांना इतर पिके घेण्यास प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. शिवाय रान जाळण्यावर बंदी घालणे आवश्‍यक आहे.

याशिवाय न्यायालयाने सम-विषमवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली सरकारला सांगितले की, ही योजना फायदेशीर ठरणार नाही, असे ऍमिकसने (न्यायालयाचे मित्र) सांगितले आहे. तरिही तुम्हाला हवे ते करा. उद्या तुम्ही म्हणाल की सर्वोच्च न्यायालयाने तुम्हाला ते करू दिले नाही. तुम्ही निर्णय घ्या, आम्ही यात काही बोलत नाही. आम्हाला लोकांच्या आरोग्याची काळजी आहे. प्रत्येकाकडे दोन कार असतीलच असे नाही, पण जर स्कूटर किंवा दुचाकी असेल तर त्यांना हे लागू होणार नाही.

दिल्ली सरकारने सम-विषम योजनेचा बचाव केला आणि वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी झाल्याचे सांगितले. हे देखील एक “आपत्कालीन उपाय” आहे. धुलीकणांमध्ये 13.4% घट झाली आहे, असे सरकारने सांगितले.