पिंपरी – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) प्रारुप विकास आराखड्याला विलंब होणार असल्याचे चित्र स्पष्ट होऊ लागले आहे. या आराखड्याबाबत तब्बल 66 हजार 500 हरकती प्राप्त झालेल्या आहेत. त्यांच्यावर सुनावणी घेण्यासाठीही अद्याप तारीखही निश्‍चित झालेली नाही. त्यामुळे आराखडा अंतिम करण्याची प्रक्रिया कधी सुरू होणार, याविषयी प्रश्‍न उपस्थित होऊ लागला आहे.

पुणे महापालिका हद्दीत समाविष्ट 23 गावांसह पीएमआरडीएचा प्रारुप विकास आराखडा 2 ऑगस्टला प्रसिद्ध करण्यात आला. या विकास आराखड्यावर हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. आराखड्यावर तब्बल 66 हजार 500 इतक्‍या हरकती आलेल्या आहेत. या विकास आराखड्याबाबत ग्रामीण भागात नाराजीचा सूर आहे. जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये चुकीच्या पद्धतीने आरक्षणे टाकली गेल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. पीएमआरडीएकडे प्राप्त हरकतींमध्ये प्रामुख्याने रस्ते, आरक्षणे, झोन, पूररेषा आणि महसूल संदर्भात हरकतींचा समावेश आहे.

पीएमआरडीएच्या विकास आराखड्यासाठी नुकत्याच गठित केलेल्या नियोजन समितीच्या बैठका घेऊन आराखड्याबाबत धोरण निश्‍चित केले जाणार आहे. आराखड्याविषयी प्राप्त हरकतींसाठी सुनावणीची तारीख समितीच्या बैठकीत ठरविण्यात येईल. त्यानंतर आराखडा अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येईल. आराखड्याचे सध्या संथ गतीने सुरू असलेले काम पाहता आराखडा अंतिम होण्यासाठी किती कालावधी लागणार, याबाबतचे चित्र अद्याप अस्पष्ट आहे.

“पीएमआरडीए’ अंतर्गत एकूण 814 गावांचा समावेश आहे. त्यांचे एकूण क्षेत्र 6 हजार 900 चौरस किलोमीटर इतके आहे. आराखड्यात जिल्ह्यातील चारही बाजूच्या 18 झोनमधील 233 गावांवर विशेष “फोकस’ करण्यात आला आहे. मेट्रो, रिंगरोड, क्रिसेंट रेल्वे, क्रीडा विद्यापीठ, आयटी हब असे महत्त्वाचे मोठे प्रकल्प प्रस्तावित आहे.

पीएमआरडीएच्या प्रारुप विकास आराखड्याबाबत 66 हजार 500 हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. या हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी नियोजन समितीच्या बैठकीत तारीख ठरविण्यात येईल. त्यानंतर सुनावणी घेऊन आराखडा अंतिम करण्याच्या दृष्टीने पुढील प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. आराखडा अंतिम होण्यासाठी किती कालावधी लागेल, हे आत्ताच सांगता येणार नाही.
– अभिराज गिरकर, सहसंचालक तथा महानगर नियोजनकार, पीएमआरडीए.