Dehu News – देहू नगरपंचायतीच्या सर्वसाधारण सभेत शासकीय गायरान जमिनीवरील सर्वे क्रमांक २ मधील २०११ नंतर झालेल्या अतिक्रमित बांधकामांवर पालखी सोहळा मार्गस्थ झाल्यानंतर तातडीने कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच नगरपंचायत हद्दीतील अनधिकृत नळजोडणीधारकांवरही नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.

सुमारे साडेसहा महिन्यांनंतर झालेली सर्वसाधारण सभा नगराध्यक्षा पूजा दिवटे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यासभेत मुख्याधिकारी चेतन कोंडे, उपनगराध्यक्षा प्रियंका मोरे, नगरसेवक, नगरसेविका तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. सभेत जवळपास ४० विषयांवर चर्चा होऊन विविध विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली.

सभेत प्रभाग क्रमांक १६ मध्ये स्ट्रीट लाईट, पाणी पाइपलाइन, ड्रेनेज व्यवस्था आणि सहा लाख लिटर क्षमतेची पाण्याची टाकी उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली. परंडवाल चौक ते देहूरोड या मार्गाचे ३० मीटर रुंदीकरण व काँक्रिटीकरण, कापूर ओढ्याजवळ शिल्प उभारून सुशोभीकरण, इंद्रायणी नदी परिसर विकास, चौकांचे सुशोभीकरण, विविध ठिकाणी पाइपलाइन,

ड्रेनेज लाइन व सिमेंट काँक्रिट रस्त्यांची कामे तसेच देहू-तळवडे येथील दोन किलोमीटर पांदण रस्त्याच्या कामालाही मंजूरी देण्यात आली. बहुमजली इमारतींतील सदनिकांसाठी आकारण्यात येणारा पाणी कर तीन हजार रुपयांवरून एक हजार रुपये करण्याचा निर्णयही सभेत घेण्यात आला. तसेच रामकृष्ण मोरे व्यायामशाळेतील कुस्ती प्रशिक्षक साहिल गाडे यांना बाह्यसेवा कर्मचारी म्हणून दहा हजार रुपये मानधन मंजूर करण्यात आले.

नगरपंचायतीत समाविष्ट न झालेल्या ११ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीस, देहू मजरे माळवाडी विविध कार्यकारी सोसायटीला नाममात्र एक रुपया शुल्क आकारून २९ वर्षांसाठी जागा कराराने देण्यास, शौचालय दुरुस्ती, जलशुद्धीकरण केंद्र व मलनिस्सारण केंद्राच्या देखभाल-दुरुस्तीच्या कामांनाही मंजुरी देण्यात आली.

जलवाहिनीच्या कामावरून सभेत गदारोळ
नवीन जलवाहिनीच्या कामावरून सभेत जोरदार गदारोळ झाला. अंदाजपत्रक, प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता आणि निविदा प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच काम करण्यात आल्याचा आरोप काही नगरसेवकांनी केला. प्रशासनाव्यतिरिक्त इतर व्यक्तींच्या हस्तक्षेपामुळे कारभार चालतो का, असा सवाल उपस्थित करत नफा फंडातील विकासकामांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असल्याची टीका करण्यात आली. तसेच १७ प्रभागांमध्ये नफा फंडातून करण्यात येणाऱ्या विकासकामांची यादी प्रशासनाकडे सादर करण्याची मागणी नगरसेवकांनी केली.