अनुराग ठाकूर : सरहद्दीवरील संघर्षाचा झाला परिणाम

नवी दिल्ली – चीनमधून भारतात होणाऱ्या गुंतवणुकीवर गेल्या तीन वर्षांपासून परिणाम होत असून 2019-20 मध्ये ही गुंतवणूक केवळ 163 दशलक्ष डॉलर इतकी झाली असल्याचे अर्थराज्यमंत्री अनुरागसिंह ठाकूर यांनी लोकसभेत सांगितले.

लोकसभेत लेखी प्रश्‍नोत्तरात ठाकूर यांनी सांगितले की, 2017-18 मध्ये चीनमधून 350 दशलक्ष डॉलर थेट परकीय गुंतवणूक झाली. 2018-19 मध्ये ही गुंतवणूक कमी होऊन 229 दशलक्ष डॉलर झाली. तर 2019 20 मध्ये या गुंतवणुकीत आणखी घट होऊन ही गुंतवणूक केवळ 163 दशलक्ष डॉलर झाली आहे.

चीनने सरहद्दीवर संघर्ष निर्माण केल्यानंतर काही महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने सरहद्दीवरील देशातून भारतात येणाऱ्या थेट परकीय गुंतवणुकीवर मर्यादा घातल्या आहेत. यामध्ये चीनचाही समावेश आहे. आता भारत सरकारची परवानगी घेतल्याशिवाय चीनमधून भारतामध्ये चिनी कंपन्या किंवा गुंतवणूकदार गुंतवणूक करू शकत नाहीत.

पाकिस्तानमधून भारतात गुंतवणूक करायची असेल तरीही पाकिस्तानमधील गुंतवणूकदारांना भारत सरकारची परवानगी घ्यावी लागते हे ठाकूर यांनी स्पष्ट केले. नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करणाऱ्या राज्यांना केंद्र सरकार वेळोवेळी मदत करीत आहे. आतापर्यंत केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांना आपत्कालीन निधीमधून आर्थिक सहाय्य मंजूर केले असल्याचे ठाकूर यांनी सांगितले. राज्य सरकारचे नुकसान होऊ नये अशी केंद्र सरकारची पावलापावलावर भूमिका आहे. या भूमिकेत कसलाही बदल होणार नसल्याचे ठाकूर यांनी सांगितले. याबाबत वेळोवेळी होत असलेल्या आरोपाचा त्यानी स्पष्ट शब्दात इन्कार केला.

महाराष्ट्राला अधिक कर्ज घेण्याची परवानगी
एका दुसऱ्या प्रश्‍नाच्या उत्तरात ठाकूर म्हणाले की, वित्तीय शिस्त कायद्यानुसार राज्यांना त्यांच्या उत्पन्नाच्या तीन टक्‍के रक्‍कम कर्ज म्हणून घेण्याची परवानगी होती. त्यामध्ये दोन टक्‍के वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्राला 15 हजार कोटी रुपयांचे जास्त कर्ज उभारण्याची परवानगी अगोदरच देण्यात आली आहे. इतर राज्यांनाही अतिरिक्‍त दोन टक्‍के अधिक कर्ज घेण्याची परवानगी केंद्र सरकार देणार असल्याचे ठाकूर यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्याचा राज्यांना मदत होणार आहे.