निवडणुक कामाचा सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच फटका

मुंबई : राज्यातील विधानसभा निवडणुकीचा फटका राज्याच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना बसला आहे. कारण कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपुर्वीच ऑक्‍टोबरचे वेतन देण्याचा निर्णय सरकारकडून रद्द करण्यात आला आहे. वेतनाचे काम करणारे अधिकारी आणि कर्मचारी निवडणुकांच्या कामात व्यग्र असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे राज्याच्या कोशागार विभागाच्या संचालकांनी अर्थ विभागाला कळवले आहे.

राज्यात काही दिवसांवर येवून ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकीची राज्यात राजकीय पक्षांकडून जोरदार तयारी सुरू आहे. मात्र, दुसरीकडे याच कामात राज्याचे सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी गुंतले आहेत. याचा फटका म्हणून राज्य कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपुर्वीच ऑक्‍टोबरचा वेतन देण्यात येणार असल्याचा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. ऑक्‍टोबरचे वेतन 24 तारखेच्या अगोदर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावे असे आदेश सरकारकडून देण्यात आले होते तशा सूचनादेखील कोशागार विभागाला देण्यात आल्या होत्या. परंतू विभागातील कर्मचारी आणि अधिकारी हे सर्व राज्यातील निवडणुकांच्या कामात व्यस्त असल्यामुळे मनुष्यबळ अपुरे पडत असल्याचे सांगत हा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे.

सरकारने नवीन परिपत्रक काढून दिवाळीपुर्वी वेतन देण्याचा निर्णय रद्द करण्यात आला असल्याचे कळवल्याने राज्य कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण असल्याचे राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अविनाश दौंड यांनी म्हटले आहे. तसेच केंद्राकडून देण्यात आलेला 5 टक्‍के महागाई भत्ता राज्य सरकारने दिला नाही तसेच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना 22 वर्षांपासून बोनस मिळालेला नाही त्यामुळे जानेवारी ते जून या सहा महिन्याचा महागाई भत्ता वेतनात समाविष्ट करून देण्यात यावे अशी मागणीदेखील संघटनेकडून करण्यात आली आहे.

दरम्यान, सरकारकडून ज्यावेळी वेतन देण्याचा निर्णय करण्यात आला होता त्यावेळी राज्य कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पहायला मिळाले होते. परंतु, हा निर्णय रद्द करुन सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या आनंदावर पाणी फेरले असल्याचे म्हटले आहे.