Death Penalty – फाशीची शिक्षा झालेल्या कैद्यांना फाशी देण्याची सध्याची पद्धत रद्द करून त्याऐवजी कमी वेदनादायी पर्यायी पद्धतींचा अवलंब करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली. मात्र, या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला फाशीच्या सध्याच्या पद्धतीचा तज्ज्ञांच्या समितीमार्फत सर्वसमावेशक आढावा घेण्यास कोणतीही मनाई नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, फाशीची शिक्षा झालेल्या कैद्याची प्रतिष्ठा राखतानाच त्याला होणाऱ्या अनावश्यक वेदना कमी करण्याच्या घटनात्मक उद्दिष्टांची अधिक चांगल्या प्रकारे पूर्तता करणारी पर्यायी पद्धत उपलब्ध आहे का, याचा केंद्र सरकार विचार करू शकते. त्यासाठी तज्ज्ञ समितीमार्फत सध्याच्या पद्धतीचे परीक्षण केले जाऊ शकते.

ज्येष्ठ वकील ऋषी मल्होत्रा यांनी २०१७ मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेत फाशीची सध्याची पद्धत कायद्यातून हटवण्याची मागणी केली होती. त्याऐवजी शिरेवाटे प्राणघातक इंजेक्शन, गोळ्या घालणे, विजेचा धक्का किंवा गॅस चेंबर यांसारख्या पर्यायी पद्धतींचा अवलंब करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. फाशीची शिक्षा झालेल्या कैद्याला फाशी किंवा प्राणघातक इंजेक्शन यापैकी किमान एक पर्याय निवडण्याची संधी मिळावी, असा युक्तिवादही करण्यात आला.

मार्च २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीची सध्याची पद्धत योग्य आणि तुलनेने कमी वेदनादायी आहे का, याचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. यासंदर्भात केंद्र सरकारकडून अधिक चांगली आणि वस्तुनिष्ठ आकडेवारीही मागवण्यात आली होती.

वेदना होत नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र

फाशीची शिक्षा देण्यासाठी कोणती विशिष्ट पद्धत स्वीकारावी, असे निर्देश विधिमंडळाला देण्याचा अधिकार न्यायालयाला नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. दरम्यान, २०१८ मध्ये केंद्र सरकारने सध्याच्या कायदेशीर तरतुदीचे समर्थन केले होते.

फाशीची प्रक्रिया जलद आणि सोपी असून त्यातून कैद्याला अनावश्यक वेदना किंवा क्लेश होत नसल्याचे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगितले होते. या प्रकरणात विधी आयोगाच्या १८७व्या अहवालाचाही संदर्भ देण्यात आला होता.